आसन्न स्थानीय तह चुनावमा नेपाली कांग्रेसबाट गलकोट नगरप्रमुखका १४ आंकाक्षी तीन महिला छन् । तीमध्ये अहिलेकी उपप्रमुख रेणुका काउचा पनि एक हुन् । उनले प्रमुखमा चाहाना मात्र गरेको नभई आफू सशक्त दाबेदार भएको सुनाइन् ।
“उपप्रमुखका रूपमा पाँच वर्ष काम गरियो, धेरै कुरा सिकियो, अब प्रमुख भएर नगर हाँक्ने दृढता मसँग छ”, उनले भनिन्, “पार्टीले त हामी महिलालाई झट्टै पत्याउन गाह्रो छ, तर जनताको विश्वास हामीप्रति छ ।” काउचाले विसं २०७४ को स्थानीय तह चुनावमा महिला उम्मेदवारले लोकप्रिय मत लिएर जितेको स्मरण गरिन् ।
उनले पनि प्रमुखको तुलनामा २८४ बढी मत लिएर गलकोटको उपप्रमुखमा विजयी बनेकि थिइन्। अबको चुनावमार्फत नगरप्रमुख बनेर गलकोटको नेतृत्व गर्ने काउचाको अठोटमा जति दम छ त्यत्तिकै जटिल र असहज छ उम्मेदवार बन्ने बाटो । योग्य हुँदाहुँदै पनि टिकट बाँडफाँटमा पछि परिने हो कि भन्ने संशयमा उनी छिन् ।
“पार्टीमा आफ्नो दाबी दह्रोसँग राखिरहेकी छु, कार्यकर्ता र मतदाताको मन जित्छु भन्ने आत्मविश्वास छ”, काउचाले भनिन्, “ऐन, नियम केही नहुँदा पनि कर्मचारीका भरमा त काम गरियो, अहिले त जग बसेको छ, संरचना तयार छ, त्यसमै टेकेर नगरपालिका हाँक्न सकिन्छ ।”
उनले उपप्रमुख भएर काम गर्दा पनि अधिकारविहीन हुनु नपरेको बताइन्। कानुनी प्रबन्धबाटै प्रमुख र उपप्रमुखको काम, कर्तव्य नै तोकिएपछि जिम्मेवारी बहनमा पछाडि परेको अनुभव कहिल्यै नभएको उनको भनाइ छ । “कपितय ठाउँमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच तालमेल नहुँदा विवाद पनि देखिए तर हामीले त्यस्तो हुन दिएनौँ”, काउचाले भनिन्, “जनता र सेवाग्राहीलाई केन्द्रमा राखेर काम ग¥यौँ ।”
काउचालाई झैँ ताराखोला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दिलकुमारी पुनलाई पनि अध्यक्ष भएर गाउँपालिका चलाउने आँट र इच्छा थियो । तर अध्यक्ष पदको आकाङ्क्षीमा पुरुष अनुहार नै हाबी भएपछि उनी पुनः एकपटकलाई उपाध्यक्षमै दोहोरिने मनस्थितिमा पुगेकि छिन् । “जिम्मेवारी पाए नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्ने त होइन, तर पार्टीको कुरालाई पनि मान्नै पर्नेरहेछ”, पुनले भनिन्, “महिलाले सक्दैनन् भन्ने पुरानो र पुरुषवादी सोच अझै हटेको छैन, समाजले पनि महिलालाई झट्टै अघि सार्न चाहँदैन ।”
स्थानीय तहको उपप्रमुख या उपाध्यक्ष हुनुलाई पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । न्यायिक, राजस्व परामर्श, अनुगमन समिति, सामाजिक विकास, बजेट निर्माणलगायत क्षेत्रमा उपाध्यक्षको नेतृत्वदायी भूमिका हुने पुनले बताइन्। नेकपा ९माओवादी केन्द्र० बाट चुनाव लडेर उपाध्यक्ष बन्नुभएकी उनले असक्षम भएर या नचाहेर अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने दौडमा नलागेको नभई पार्टीको आन्तरिक परिस्थिति मिलाउन सहयोग गरेको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताइन्।
महिला उपप्रमुख भएको अर्को नगरपालिका हो ढोरपाटन । त्यहाँ नेकपा ९एमाले०बाट करमती पुनमगरले विसं २०७४ को स्थानीय तह चुनावमा उपप्रमुख पद जितेकी थिइन् । यसपालिको चुनावमा पुनमगर प्रमुखको उम्मेदवार बन्ने बाटो अब करिब बन्द भइसकेको छ । पार्टीले अहिलेका नगरप्रमुख देवकुमार नेपालीलाई नै पुनः उम्मेदवार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको छ ।
पुनमगरलाई उपप्रमुख भएर काम गर्दाका अनुभव र आगामी चुनावमा उम्मेदवार बन्ने÷नबन्ने विषयमा सोध्दा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । यीबाहेक बरेङ, निसीखोला र तमानखोला गाउँपालिकामा पनि महिला उपाध्यक्ष छन् । ती गाउँपालिकामा पनि अहिले भएका महिला उपाध्यक्षले नै अध्यक्ष पदको टिकट पाउने कुनै सम्भावना छैन ।
विभिन्न दलबीच गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने तयारीले त झन् यो चुनावमा प्रमुख पदमा महिलाको नेतृत्व खुम्चने देखिएको छ । गत स्थानीय चुनावमा पनि दलहरूबीच गठबन्धन हुँदा महिला नेतृत्वमा आउनबाट बञ्चित भएका थिए । यहाँका बाँकी चार स्थानीय तहमा पुरुष उम्मेदवार नै उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
राजनीतिमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न संवैधानिकरूपमै स्थानीय तहको प्रमुख या उपप्रमुखमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि दलहरुबाटै त्यसको उल्लङ्घन हुँदै आएको छ । बाध्य भएर एउटा पद महिलालाई दिनुपरेका अवस्थामा पनि उपप्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाउने गरिएको छ ।
गठबन्धनका नाममा महिलालाई मुख्य पदमा आउनबाट रोक्न नहुनेमा यहाँका राजनीतिक दलका महिला सङ्गठनले पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गत महिना अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले पनि महिलालाई नेतृत्वदायी पदमा उम्मेदवार बनाउन माग गरेको थियो । राजनीतिमा आफूहरूलाई कम आँक्न नहुनेमा महिलाहरुको एकै स्वर छ ।
नयाँ कथा
