गत वैशाख ३० मा स्थानीय तहको ७ सय ५३ पालिकामै निर्वाचन भयो । निर्वाचनबाट देशभरमा ३४ हजार ८ सय ९० जनप्रतिनिधि चयन भएका छन् । यसरी चयन भएका जनप्रतिनिधिका आधारमा नेपाली कांग्रेस दोस्रोबाट यसपटक पहिलो दल बनेको छ भने पहिलो दल रहेको नेकपा एमाले दोस्रोमा झरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रोमा यथावत छ भने जनता समाजवार्टी पार्टी चौथो र एकीकृत समाजवादी पाचौ स्थानमा पुगेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दल, नेता र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले अनेकन नारा लगाए, भाषण गरे, जनतालाई आश्वासन देखाए । महिला लगायतको समावेशी, समानुपातिक सहभागिताको एजेण्डा सुरुवातमा उठाएको जसदेखि अनेक नारा पनि चर्को रुपमा घन्कियो । यसक्रममा देखिएको चुनावी प्रचार प्रसार र घर दैलो अभियानमा भोट माग्ने कार्यकर्ताको भिडमा महिलाको संख्या अधिक देखियो । र अधिकांश पार्टीको अभियान र सभामाम त पुरुषको भन्दा महिलाको संख्या बेशी देखियो ।
३२ सय प्रमुख उम्मेदवारमा जम्मा ३ सय महिला उम्मेदवार
संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ बमोजिम निर्वाचनका प्रक्रियामा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानमा लेखिएको धारा ३८ को उपधारा ४ मा महिलाको हक समेटिएको बुँदा मात्रै कागजी खोस्टो बनेर सविधानको ३५ भाग ३८ धारा र ९ वटा अनुसुचिले थिचिएको छ । भर्खरै सम्पन्न उमेदवारी दर्ता प्रकियामा धेरै जस्तो स्थानिय तहहरुमा महिलाको सहभागिता विना उम्मेदारी दर्ता गरियो । कुनै स्थानमा पार्टी निर्णय विपरीत स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरेका महिला उम्मेदवारहरुलाइ नाम फिर्ता लिन बाध्य पारियो ।
यो व्यवस्था अनुसार केबल सहभागिता गराउने कुरामा बाध्यकारी बनेको देखिन्छ । तर, स्थानीय पालिकाकै प्रमुख र उपप्रमुखमा एक अनिवार्य हुने व्यवस्थाको खिलापमा राजनीतिक दलहरु देखिए । एक दलबाट उम्मेदवार उठाउँदा दुई मध्ये कुनै एकमा महिला अनिवार्य भए पनि राजनीतिक दलहरु बीच चुनावी गठबन्धन गर्दा त्यो बाध्यकारी नहुने छुटले नेतृत्व र निर्णायक तहमा महिला उम्मेदवारकै उपस्थिति निकै कम देखियो । एक त गठबन्धनका नाममा भागबण्डा गर्दा पुरुष उम्मेदवार नै रोजियो भने दोस्रो राजनीतिक दलहरुले नेतृत्वका लागि महिलालाई जित्ने उम्मेदवारको सूचिमा राखेनन् । जसले समावेशीको अभ्यासमा निराशाजनक अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
यस पटकको निर्वाचनमा १ लाख ४५ हजार १० जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । त्यसमा प्रमुख पदका लागि परेको ३२३८ उम्मेदवारमा २२९ मात्र महिला उम्मेदवार थिए । निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचित हुने प्रमुख,अध्यक्ष, उपप्रमुख,उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष, सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य गरी जम्मा १४ हजार २४४ महिला निर्वाचित भएका छन् ।
आयोगको अनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षमा ४ हजार ४ सय ९ जना मात्रै महिला उम्मेदवार थिए । प्रमुखमा ३ हजार २ सय १९ पुरुषको उम्मेदवारी पर्दा २ सय २९ महिला उम्मेदवार मैदानमा थिए । पालिका अध्यक्षमा ३ हजार १ सय ८६ पुरुष उम्मेदवार रहेकोमा महिला उम्मेदवार १ सय ५५ र। उपप्रमुखमा ६ सय ३ पुरुष र १ हजार ४ सय ३५ महिला थिए ।
उपाध्यक्षमा ६ सय ११ पुरुष र १ हजार ६ सय ४४ महिला उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए भने वडाध्यक्षमा ३४ हजार १ सय ४ पुरुष र ९ सय ४५ महिला उम्मेदवार थिए ।
२५ पालिकामा महिला नेतृत्व
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५ पालिकाको महिलाले स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् ।
जसमा १ जना महानगरपालिकाको प्रमुख, १ जना उपमहानगरपालिकाको प्रमुख, ११ जना नगरपालिका प्रमुख र १२ जना गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । देशभरका ६ महानगरपालिका मध्ये चितवनको भरतपुर महानगरपालिको प्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल शानदार मत सहित दोस्रो पटक निर्वाचित भइन् ।
११ उपमहानगरमध्ये मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पनि महिला नेतृत्व पायो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीकी उम्मेदवार मीना कुमारी लामा हेटौंडाको मेयरमा निर्वाचित भइन् । सत्ता गठबन्धनको सहयोगमा मेयरमा निर्वाचित भएकी लामा ०७४ को निर्वाचनमा एमालेबाटै उपप्रमुखमा विजयी भएकी थिइन् ।
देशका ११ नगरपालिकामा र १२ गाउँपालिकामा महिला नेतृले जनताको सेवक बनेर काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।
पाँच वर्ष अघि यस्तो थियो महिला उपस्थिति
अघिल्लो निर्वाचनमा १८ जना महिला स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुगेका थिए । यसपटक २५ जना महिला स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन् । निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा प्रमुख र अध्यक्षमा १८ जना, उपमेयर, उपाध्यक्षमा ७ सय जना, वडाध्यक्षमा ६२ जना, महिला वडा सदस्यमा ६ हजार ७ सय ४२ जना, दलित महिला सदस्यमा ६ हजार ५ सय ६७ जना, खुला वडा सदस्यमा २ सय ६४ जना गरी १४ हजार ३ सय ५३ जना महिला निर्वाचित भएका थिए ।
किन उत्साहप्रद रुपमा बढ्न सकेन महिला सहभागिता
राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ ले सामाजिक न्यायका रूपमा महिलालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ । तर, यो पटकको निर्वाचनमा ठुला राजनीतिक दलहरुले यो सिद्धान्तलाई पालना गरेको देखिएन । जसलाई गठबन्धनको आधारमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवार दिँदा महिला अनिवार्य गर्नु नपर्ने आयोगको निर्णयले थप मद्दत पुग्यो ।
यसअघिको निर्वाचनमा महिलालाई उप पदमा मात्र सिमित गरेको भन्दै यसपटक महिलाले प्रमुख पद पाउनुपर्ने आवाज उठ्यो । यद्यपि, यस पटक झन् सत्तारुढ दलहरूले गठबन्धन गर्दा महिलाहरुले पहिले पाएको उप पनि अधिक ठाउँमा गुमाउनु परेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा राजनीतिक दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये १ महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गत चैत १६ मा निर्वाचन आयोगले ‘स्थानीय तहको प्रमुख/उपप्रमुख वा अध्यक्ष/उपाध्यक्षमध्ये कुनै एकमा मात्र उम्मेदवारी दिने दललाई महिलाको मनोनयन गर्न’ निर्देशन दिएको थियो । यसमा नेताहरूले विरोध गरेपछि चैत २९ मा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आयोगले ‘स्थानीय तहको प्रमुख/उपप्रमुख वा अध्यक्ष/उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने दलले महिलालाई मनोनयमा प्राथमिकता दिनुपर्ने’ भनी आफ्नो निर्देशन बदल्यो । यसले दलहरूलाई प्रमुख/उपप्रमुख वा अध्यक्ष/उपाध्यक्षमा महिलाको उम्मेदवारी अनिवार्य नगरे पनि हुने बनाइदियो ।
आयोगको निर्देशनविरुद्ध अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालत गुहारे । उनीहरूले वैशाख ५ मा ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गराउने’ आदेश मागे । तर, यसलाई गम्भिरताका साथ लिइएन ।
महिला नेतृत्व अस्वीकार कि महिला नेतृ अनिच्छुक र अयोग्य ?
पछिल्लो अवस्थालाइ हेर्दा राजनीतिक दलका नेताले महिलाको क्षमता, योगदानलाई आत्मसाथ गर्ने भन्दा पनि साँघु¥याउने काम गरेको छ । राजनीतिक दलहरूले महिला या दलितलाई कानुनले बाध्य पारेको ठाउँ बाहेक सहज हिसाबबाट लैंगिक सन्तुलन चाहिन्छ भन्ने अनुभूति गर्न सकेनन्, चाहेनन् । कानुनले छुट दिदाँ सम्म उम्मेदवारको टिकट नदिनु महिलाको राजनीतिक सहभागिता, योगदान र क्षमतालाई राजनीतिक नेतृत्वले स्वीकार नगर्नु हो ।
संविधानलेनै गाउँ नगर, प्रदेश र संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने गरेको व्यवस्था गठबन्धनको नाममा संविधानको रक्षकहरुले नै बलमिच्याइँ गरेका छन् । जसरी पनि चुनाव जित्ने हठमा गठबन्धनले न संविधानको मर्म हे¥यो, न स्थानीय तह निर्वाचन ऐन । गठबन्धनको उम्मेदवारी वास्तवमै महिलामाथि विभेदकारी र संविधानको मर्म विरुद्ध देखिएको छ ।
यो कस्तो बिडम्बना ? ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको विषयमा मञ्चमा उभिएर चर्का स्वरमा कुर्लने राजनीतिक दलका नेतृत्व तह साँच्चिकै महिला सहभागिताका विषयमा गैरजिम्मेवार होइन ? या दलका पुरुष नेताहरुको तुलनामा महिला नेतृहरुको क्षमता, योग्यता कमजोर हो ? वा महिला नेतृहरु स्वंयम् नेतृत्वका लागि अग्रसर र इच्छुक छैनन् ? या महिला भोट बैंक अथवा भोट माग्ने सहायक कार्यकर्ता मात्रै हुन् भन्ने शीर्ष नेतृत्व तहमा परम्पराग सोच हाबी छ ? यो प्रश्न संविधानका रक्षकहरुलाई, हरेक दलका हरेक पुरुष तथा महिला नेतृत्व तहलाई सबैले गम्भिरतापूर्वक सोधौ । अहिले जे भयो या भइरहेको छ । यो संविधानको भावना, मर्म देशको आवश्यकता, समय अनुकुल हुन सकेन । यसबारेमा निर्वाचन आयोगले पनि गम्भिरतापूर्वक समिक्षा गरोस् । देशका मुख्य राजनीतिक दल, शीर्ष नेतृत्व र स्वंयम् महिला नेतृत्वका लागि वर्षौदेखि आन्दोलनरत, संघर्षरत महिला नेतृहरुले पनि यो विषयमा गम्भिर मन्थन गर्न जरुरी देखिएको छ ।
नयाँ कथा
