- अहिलेको बढ्दो अनियन्त्रित महँगी नियन्त्रणका लागि नेपालको प्रणाली र प्रवृत्तिमा सुधार गर्न जरुरी देखिएको छ । खाद्यवस्तुको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मात्रै बढेको छैन, सरकार र यसका संयन्त्रको कमजोर अनुगमन प्रणाली पनि अर्को मुख्य कारक भएको उपभोक्ता बताउछन् ।
प्रायशः पुरा ट्यांकी पेट्रोल हाल्ने काठमाडौंका दिपेश खत्री अहिले झस्किन्छन् । ‘पेट्रोलको भाउ अस्वभाविक ढंगले बढेको छ, आम्दानी घटिरहेको छ’, पहिले मोटरसाइकलमै धेरै सवार भएर काम फत्ते गर्ने उनलाई पेट्रोलको अचाक्ली बढेको मूल्यले बिझाइरहन्छ ।’
घरको भान्सा सम्हालिरहेकी काठमाण्डु १० बुद्धनगरकी फूलकुमारी शर्मा विहान साँझ तरकारीको बजार भाउ सुनेर आत्तिन्छन् । ‘एक वर्ष अघि सम्म त्यस्तो लाग्दैनथ्यो, अहिले त तरकारी मात्र होइन, अरु खानेकुराको मूल्य पनि छोइ नसक्नु भएको छ, तर नखाई भएन ? सरकार आफै कसरी बच्ने भन्नेमा मात्रै लागेको छ ।’ उनले केही गुनासो र आक्रोश मिश्रित स्वरमा भनिन् ।
∗∗∗
अघिल्लो साता एकाएक पेट्रोलको भाउ १९९ पुग्यो । यसको चरम मारमा नागरिक परे । सरकारले प्रति लिटर १९९ कायम गरे पनि पेट्रोल पम्पहरुमा दुई सय रुपैयाँ लिइरहे । खुद्रा अभावको बाहनामा अधिक स्थलमा एक रुपैयाँ फर्काइएन् । कुनै एक व्यक्तिलाई एक, दुई रुपैयाँ नफर्काउने विषय त सामान्य नै लाग्ला । तर, दैनिक हजारौ लिटर पेट्रोल बिक्री गर्ने पम्पहरुले यसबाट मात्रै मनग्गे अतिरिक्त पैसा कमाए । यसमा को बोल्ने ? कसले निगरानी गर्ने ?
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि सँगै दैनिक खाद्यान्न लगायतको मूल्य महंगी अचाक्ली छ । भलै सरकारले शनिबार राति १२ देखि भने पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ र डिजल तथा मट्टीतेलमा २९ रुपैयाँ मूल्य घटाएको छ । एकै पटकमा ४०,५० रुपैयाँ बढाउने, आलोचना र आन्दोलन पछि आधा घटाएर आक्रोश थामथुम पार्ने पुरानै रोग हो । अझ सत्तारुढ दलका नेता,कार्यकर्ता यसमै उत्सव मनाउछन् । जुन देशको अर्को दुर्भाग्य र बिडम्बना हो । जब कि नागरिक देशका हर चिजमा भएको मूल्य वृद्धिले आकुल व्याकुलको अवस्थामा छन् ।
अचाक्ली मूल्य वृद्धि
चालु आवको १० महिनाको समग्र मूल्यवृद्धिलाई मात्रै हेर्ने हो भने मुलुकको समग्र महँगी ६ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि पश्चात हरेकजसो क्षेत्रमा मुल्य वृद्धि भएको छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा सेवाग्राही उपभोक्ता नागरिक परिरहेका छन् ।
अघिल्लो वर्षको वैशाखमा तीन दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धि २०७९ वैशाख महिनामा सात दशमलव ८७ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मूल्य वृद्धि ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यो नाघिसकेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्यांक छ । यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य वृद्धि ७ दशमलव १३ प्रतिशत र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको ८ दशमलव ४५ प्रतिशत छ ।
अघिल्लो वैशाखको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको वैशाखमा घिउ तथा तेलको मूल्य वृद्धि २४ दशमलव ८६, फलफूलको १२ दशमलव ६१, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ११ दशमलव ३०, दाल तथा गेडागुडीको १० दशमलव ५३ र सुर्तीजन्य पदार्थको ९ दशमलव ७० प्रतिशत छ । यसैगरी गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायातमा मूल्य वृद्धि २१ दशमलव ८१, शिक्षामा ११ दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क छ ।
किन आकाशिरहेछ मूल्य वृद्धि ?
हाल भइरहेको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिको प्रमुख कारण रुस युक्रेन युद्ध हो । जसका कारण अमेरिकी डलर भाउ महँगिएको छ । युद्धले विश्वमै वस्तु उत्पादन र वितरणमा प्रभाव पारेकाले विश्वभर मूल्य वृद्धिमा ठूलो उतार चढाव आएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले ४० वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै मूल्य वृद्धि बेहोर्नु परिरहेको छ ।
विश्व बैङ्कको प्रकाशन कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक (अप्रिल २०२२)ले एक वर्षको अवधिमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ४२ प्रतिशत र इन्धनबाहेकका वस्तुको मूल्य औसतमा २० प्रतिशत बढेको जनाएको छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भइरहेकाले मूल्य वृद्धिलाई थप सहयोग पुगिरहेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार २०७८ असार मसान्तयता वैशाख मसान्तसम्ममा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपियाँ ३ दशमलव ७१ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । यस अवधिमा एक अमेरिकी डलरको खरिद विनिमय दर ११९.०४ बाट १२३.६३ रुपियाँ पुगेको छ । आयातमा निर्भर भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्ने बित्तिकै सिधा असर नेपालमा पर्ने गरेको छ ।
मूल्य वृद्धिका चौतर्फी असर
एलपी ग्यासमा पछिल्लो तीन वर्षमा ३२५ रुपैयाँ बढेको छ । २०७७ असारमा प्रति सिलिण्डर १३२५ रहेकोमा ०७८ असारमा १४७५ र अहिले १८०० पुगेको छ । तोरीको तेल प्रति लिटर २ सय बढेको छ । ०७७ असारमा १८० रहेकोमा ०७८ असारमा २४० र हाल ३८० पुगेको छ । भटमास तेलको मूल्य पनि प्रति लिटर ०७७ असारमा १५० रहेकोमा अहिले २०० भएको छ । सन फ्लावर तेल १६५ बाट १८५ पुगेको छ । २०७७ असारमा नेपाली घिउ प्रति लिटर ८०० रहेकोमा हाल १२ सय पुगेको छ ।
एक वर्षको बीचमा रेस्टुरेन्टको भान्सा २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म महँगो भएको छ । यस्तै अरु खाद्य पदार्थमा पनि ठूलो अन्तरमा मूल्य बृद्धि भएको उपभोक्ता बताउछन् । यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुवाहक सवारीमा ५ दशमलव ३० प्रतिशत तथा मालवाहक सवारीसाधनको ६ दशमलव ९४ देखि ७ दशमलव ७ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरेको थियो । सवारीसाधनको भाडा निर्धारण हुँदा इन्धनको खर्चको भार ३५ प्रतिशत गणना गरिन्छ ।
महंगीले मध्यम गरिब, गरिब अझ गरिब
महँगीको मूल्य वृद्धिको तत्काल र सिधा असर गरिब र सीमित आय भएका निम्नमध्यम वर्गलाई परे पनि समग्र असर सबै वर्गमा पर्छ । मूल्य वृद्धिले गरिबलाई माथि उठ्न दिँदैन । सीमित आय भएका निम्नमध्यम आय भएका नागरिक गरिबीतिर धकेलिन्छन् ।
महंगी लामो समय सम्म कायमै रहेमा यसले नेपालमा गरिबीको प्रतिशत बढाउने निश्चित छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०१०/११ ले न्यून आय वर्गको उपभोग खर्चको ७२ प्रतिशत हिस्सा खाद्यवस्तुमा खर्च हुने जनाएको छ । यस हिसाबले हेर्दा खाद्यवस्तुको मूल्य वृद्धिले गरिब, विपन्न, श्रमिक, मजदुरलाई अझ समस्या र सकस निम्त्याउने देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार खाद्यवस्तुको मूल्यमा १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा नेपालमा समग्र गरिबीको दर ४ प्रतिशत बढाउँछ । यस अध्ययन अनुसार खाद्यवस्तुमा हुने प्रत्येक १ प्रतिशतको मूल्य वृद्धिले एक लाख व्यक्तिलाई गरिबीको रेखामुनि धकेल्छ र थप एक लाख ८० हजार व्यक्तिलाई खाद्य असुरक्षाको (गरिबी) अवस्थामा पु–याउँछ । सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार अहिले १८.७ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् ।
‘नेपालको प्रणाली र प्रवृत्तिमा सुधार’
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन अन्तर्राष्ट्रिय कारण मूल्य वृद्धि भए पनि सरकारको लाचारीपनका कारण जनताले ठूलो मार बेहोर्नु परेको बताउछन् । ‘अहिले बजारमा जे जस्तो अवस्थामा मूल्य वृद्धि भएको छ, त्यो सबै खाद्यवस्तुको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मात्रै बढेको छैन, सरकार र यसका संयन्त्रको कमजोर अनुगमन प्रणाली छ,’ महर्जनले भने, ‘मनपरी मूल्य वृद्धि हुनुमा सरकार सञ्चालक, कर्मचारीहरु समेत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्यापारीको प्रभाव र दबाबमा देखिन्छन् । जसका कारण सर्वसाधारण नागरिक उपभोक्ता दोहोरा मारमा परिरहेका छन् ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा परनिर्भरता बढ्दै गएको नियति अहिले भोगिरहेको बताउछन् । ‘हामीले नीति बनायौ, त्यो कार्यान्वयनमा ल्याएनौ, आन्तरिक उत्पादन पनि बढेन र खाद्य पदार्थको उत्पादन विश्व बजारमै घटेको असर नेपालले भोग्दैछ,’ थापाले भने, ‘अर्को महत्वपूर्ण कुरा हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था पुरातनशैलीबाट माथि उठ्नै सकेन । देशभित्रको आपूर्तिको आन्तरिक प्रणालीमा न सुधार आयो न त व्यवस्था र बातावरणमा नै आयो । वितरणमुखी बजेट बाँडेर समस्या समाधान हुँदैन ।’
नयाँ कथा
