कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–५ धरमपुर मुक्तकमैया शिविरका ३२ वर्षीय लालबहादुर डगौराले महेन्द्रनगरमा मिस्त्री काम नगरेको दिन घरमा चुल्हो बाल्न मुश्किल हुन्छ ।
विसं २०५७ मा कमैया मुक्त हुनुअघि महेन्द्रनगर बजारस्थित वन कार्यालय छेउको खाली जमिनमा बसेर बजारमा मजदुरी गरेर जिविका चलाएका उनी परिवार कमैयाबाट मुक्तपछि झण्डै आठ किलोमिटर दूरीमा रहेको धरमपुर शिविरमा बसाइँ सरे । पाँच कट्ठा दिएर सरकारले पुनःस्थापना गरेको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि लालबहादुरको सिङ्गो परिवार नै अहिले ज्याला मजदुरी नगरे खान नपाउने अवस्थामा छ ।
“महेन्द्रनगरमा नौ वर्षदेखि घर बनाउने मिस्त्री काममा मजदुरी गरिरहेको छु”, उनले भने, “धेरैका बङ्गला बनायौँ तर हाम्रो उही झुपडी थोत्रो साइकलको यात्रा छ ।” दैनिक काम गरेरबापत रु ९०० कमाउने उहाँ धरमपुरका अधिकांश युवायुवती ज्याला मजदुरी गर्न महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा आउने गरेको बताउछन् ।
“ठेकेदार मिस्त्रीलाई रु. ९०० र लेवरलाई बढीमा रु. ६०० सम्म दिन्छन्”, उनले भने, “त्यही पैसामा घामपानी नभनी श्रम बेचेर घरको खर्च चलाउँदै आएका छौँ ।” लालबहादुर एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, उनी जस्तै मुक्तकमैयाका सयौँ युवा अहिले जीविका चलाउन कडा श्रम गरिरहेका छन् ।
“मुक्तकमैयालाई रोजगारीका साथै शैक्षिक अवस्था सुधार गर्नसके मात्रै अवस्थामा सुधार आउन सक्छ”, उनले भने, “पढ्ने बेला घरको अवस्थाले मजदुरी गर्न आउनुपर्ने भएकाले जीवन ज्याला मजदुरीमै गुजार्नुको विकल्प हुन्न ।”
बेदकोटको धरमपुर मुक्त कमैया शिविरमा सयौँ परिवार आश्रित रहे पनि त्यहाँ अझै खानेपानीको असुविधा छ । “गर्मीयाममा तीन महिना त गाउँमा नल्का नै सुक्छन्”, उनले भने, “चुनावका बेला नेता आश्वासन दिन्छन् पछि केही गर्दैनन् ।”
विसं २०५७ साउन २ गते पश्चिमका पाँच जिल्लामा रहेको कमैया प्रथाको अन्त्य गरेको थियो । कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दाङमा कमैया मुक्त गरे पनि यहाँ अझै गरिबीका कारण उहाँको अवस्था उही पुनःस्थापना अघिको जस्तै छ ।
मुक्तकमैया समाजका जिल्ला अध्यक्ष घासीराम रानाले पुनःस्थापनापछि पनि मुक्त कमैयाका समस्या उस्तै रहेको बताए । उनले अझै २५ हजारभन्दा बढी कमैया परिवार मुक्त हुन बाँकी रहेको दाबी गरे । “मुक्त कमैयाले ज्यालादारी गरेर बाँच्नु परेका अवस्थामा कसरी अवस्था सुधार हुन्छ”, उनले भने, “शिक्षा सुधारको विषय पनि सहर वरिपरि रह्यो ।”
सरकारले मुक्तकमैयालाई दिएको जग्गा बैंकमा धितो राखेर आफ्नै काम गर्ने अवस्था पनि नरहेको उहाँको दुखेसो छ । बसोबासका लागि जग्गा र घर बनाउन आवश्यक काठ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो तर त्यो पनि सबैले पाउन सकेनन् ।
विसं २०७५ असारमा जग्गा खरिद तथा काठबापतको रकम र घर निर्माण अनुदान वितरण गर्न स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको भए पनि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारले मुक्त कमैयालाई पहिचान गरी ३२ हजार ५०९ परिवार परिचयपत्र दिएको छ । कञ्चनपुरका धरमपुर, झलारी, बाणीलगायतका क्षेत्रमा मुक्तकमैया बस्ती बसालिएको छ । धेरैजसो ठाउँमा नदी किनारमा बस्ती राख्दा मुक्तकमैयाले उब्जनी नहुने दुखेसो पोख्दै आएका छन् ।
अझै दैनिकीका लागि सङ्घर्षरत छन् मुक्तकमैया
नेपाल सरकारले कमैया मुक्त भएको घोषणा गरेको २३ वर्ष लागे पनि बाँकेलगायत पश्चिम नेपालका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना अझै हुन सकेको छैन् । पश्चिम नेपालका थारु समुदायमा पुस्तौँदेखि दासत्वको प्रतिकका रुपमा रहेको कमैया प्रथालाई सरकारले २०५७ साल साउन २ गते खारेज गरी कमैया मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो ।
बाँके र बर्दियामा अझै पनि मुक्त कमैयालाई गाँस बासका लागि सरकारी तथा दातृ सड्घ संस्थाबाट राहत र पुनःस्थापना गरिएको छैन । मुक्त कम्लहरी बालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरिए पनि ती दुई जिल्लाका अधिकांश मुक्त कम्लहरी बालिका विद्यालय नगएको पाइएको छ । राष्ट्रिय विद्यालय भर्ना अभियान कार्यक्रमअन्तर्गत यस जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा भर्ना गरिएकामध्ये अधिकांश कम्लहरी बालिका शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई महिना वितिसक्दा पनि शैक्षिक सामग्री तथा विद्यालय पोशाकको अभावमा विद्यालय जान नपाएको उनीहरुको गुनासो थियो ।
सरकारले मुक्त कम्लहरी बालिकालाई शिक्षा र सीपमुलक तालिम प्रदान गर्न विनियोजन गरिएको रकम आफूहरुले पाउनुपर्ने माग उनीहरुले गर्दै आएका छन् । बाँके शिक्षा कार्यालयमा मुक्त कम्लरीका लागि पठाइएको रकम समयमै स्थानीय पालिकामा पठाइए पनि उनीहरुले समयमै प्राप्त गर्न नसेकाले कम्लहरी बालिकालाई शैक्षिक सामग्री उपलव्ध गराउन ढिलाइ भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामसुरेश यादवले बताए ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा द्वन्द्वपीडितका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति रकम मात्र रु १८ लाख २० हजार आएको उनले जानकारी दिए। चालु आवमा द्वन्द्वपीडित परिवारका बालबालिकाका लागि छावृत्तिमध्ये प्राविका लागि १२ हजार, निमाविका लागि १४ हजार, माविका लागि १६ हजार उच्च माविका लागि १८ हजारका दरले तोकिएको छ ।
विद्यालय भर्ना गरिएका मुक्त कम्लहरी विद्यालयमा नियमित रुपमा उपस्थित भए नभएको तथ्याङ्क सम्बन्धित विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाएपछि सहयोग रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ, त्यो स्थानीय सरकारले व्यवस्था गर्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारी यादवको भनाइ थियो । अभियानअन्तर्गत सरकारले अहिले स्थानीय तहमा रकम पठाएको छ । प्रावि तहमा अध्यनरत एक कम्लहरीका लागि मासिक रु १००, निमाविमा १५० र माविमा १७० का दरले छात्रवृत्ति उपलव्ध गराइएको जनाइएको छ ।
अहिले एक बालबालिका बराबर करिब सबै सेवा सुविधा गरी वर्षमा रु ४० हजार स्थानीय तहको कम्लरी बालबालिकालाई सरकारले पठाएको उहाँले बताउनुभयो । कम्लहरी बालिका अध्यनरत सम्बन्धित विद्यालयले तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेकाले पनि छात्रवृत्ति रकम निकासा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हो तर उनीहरुले समय दिन नसकेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी यादवले बताए।
बाँके जिल्लाको पहिलेको १४ गाविसमा रहेका ३४० मुक्त कम्लहरीमध्ये यस वर्षको शैक्षिक सत्रका लागि प्रावि तहमा १९४ निमाविमा १७ र मावि तहमा ३१ जनालाई विद्यालय भर्ना गरिएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । मुक्त घोषणा गरिएका कमैयाको उचित गाँसबासका लागि सरकारी तथा दातृ सङ्घ संस्थाको सहयोगमा राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम ल्याइए पनि धेरै मुक्त कमैयाको पुनःस्थापनामा समस्या देखिएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँके जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयले सफारिस गरिएका एक हजार ८२५ मुक्त कमैयालाई जग्गाधनी लालपूर्जा उपलब्ध गराएपछि विसं २०६५ फागुनमा ‘कमैया नभएको जिल्ला’ घोषणा गरे पनि ती मुक्त कमैयाले अभैm गाँसबासको समस्या झेलिरहेका छन् ।
त्यसबेला सरकारको निर्णयअनुसार उक्त कार्यालयले जिल्लाका मुक्त कमैयालाई चार श्रेणीमा ९जग्गा नभएका, ऐलानी जग्गामा बसेका, दुई कठ्ठाभन्दा कम जग्गा भएका र दुई कठ्ठाभन्दा बढी जग्गा भएका० विभाजन गरी कूल दुई हजार २६७ मुक्त कमैयामध्ये माथिल्लो दुई श्रेणीका मुक्त कमैयालाई मात्र पाँच धुरदेखि पाँच कठ्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराई जिल्लालाई कमैया नभएको जिल्ला घोषणा गरेको थियो । तर जग्गा पाएका मुक्तकमैया पनि अहिले सन्तुष्ट छैनन् । “जग्गा मात्र भएर के गर्ने, सरकारले उचित जीवनयापनका लागि ठोस् कार्यक्रम हाम्रा लागि नल्याएपछि हामी विचल्लीमा परेका छाँै,” कमासु दिगो विकास समाजका अभियानकर्ता फत्तु थारुको गुनासो थियो ।
भूमिसुधार कार्यालयले बिनौना, बैजापुर र टिटिहिरिया लगायत मुक्त कमैयालाई राप्ती नदी र खोला किनारामा उपलब्ध गराइएको जग्गा बाढी र डुबानका कारण कटानमा परेपछि अहिले उनीहरुलाई सामुदायिक वन क्षेत्रको किनारामा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारले ‘मुक्तकमैया पुनःस्थापना समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०६७ र ‘भूमिहीन मुक्तकमैयालाई जग्गा खरिद गरी अनुदान रकम दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०६८’ जारी गरी कमैया पुनःस्थापनामा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा मुक्तकमैयाको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
नयाँ कथा
