जनताको समस्या मुखरित गर्ने थलो, देशको नीति, ऐन, कानुन बनाउने उद्गम स्थल प्रतिनिधि सभा । तर, नेपालको संघीय संसद यी उद्धेश्य, लक्ष्यमा केन्द्रित भएर भूमिका निर्वाह गर्न भन्दा सत्ताकै खातिर पुरानै फोहोरी राजनीतिको खेल खेल्न उद्धत रह्यो । यस्तो अस्थिर खेलमा तीनै पुराना स्थिर खेलाडीहरु देखिए, जो वर्षौदेखि नेपाली राजनीतिको निर्णायक विन्दुमा छन् । जसका कारण अनेकन उतार चढावका बाबजुद संसदको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ । संघीय गणतन्त्र नेपालको भावना र मर्म अनुसारको संविधान जारी भएपछि ०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्तीसँगै संसदहरु जिल्ला फर्किन थालेका छन् । उनीहरुले संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न कोसिस गरेको जिकिर गर्दै सामाजिक सञ्जालहरु मार्फत मतदाता, आफ्नो दल लगायतलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
१०२ कानुन, चुच्चे नक्सादेखि नागरिकता बिधेयक सम्म
प्रतिनिधिसभाले संविधानले किटानी गरेको समयभित्रै १६ वटा मौलिक हकको कानुन बनायो । झन्डै अढाइ सय कानुन निर्माण र संशोधन पनि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा रहेका छन् ।
१० र २१ मंसिर ०७४ मा निर्वाचन भएर २१ फागुनबाट कार्य प्रारम्भ गरेको संघीय संसद्ले यो कार्यकालमा एक सय ५३ विधेयक दर्ता भएकोमा नागरिकतासहित एक सय दुई कानुन बनाएको छ । ११ विधेयक फिर्ता हुँदा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका २७ विधेयक (केही नेपाल संशोधन ऐनसहित) निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
संसदको सबै भन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको चुच्चे नक्सा सर्वसम्मत पारित गरेर गुमाएको भूमिमा कानुनी रूपमा दाबी कायम गरायो । नागरिकता विधेयक रस्साकस्सीबीच दुईपटक पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाइयो । संविधान निर्माणपछि तुरुन्तै कानुन बनाउनुपर्ने नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक ढिलै भए पनि प्रक्रिया पूरा गरेर लाखौँ युवाले नागरिकता पाउने बाटोतर्फ अग्रसर गरायो । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको एमसिसी पनि पारित ग¥यो ।
राजनीतिक दाउपेचको सिकार संसद
पाँच वर्षको कार्यकाल सहितको प्रतिनिधि सभा राजनीतिक दाउपेचको सिकार बन्यो । त्यो पनि विपक्षी दलको बिरोध र अवरोध नभई सत्तारुढ पार्टीकै आन्तरिक किचलो र नेताहरुका कारण दुई पटक संसद विघटन गरे भने महिनौँ संसद अवरुद्ध हुने अवस्था बन्यो ।
एमाले र माओवादीको वामगठबन्धनबाट दुईतिहाइ अभिमत सहित सुरुवात भएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकस र निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो । राजनीतिक स्थिरताको आशा सहित प्रारम्भ भएको कार्यकाल अन्त्य हुँदा सम्म उही पुरानै अस्थिरताको चक्रमा देश पुग्यो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तर, दुवैपटक सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो । प्रतिनिधिसभाबाट ओली र शेरबहादुर देउवा गरी दुईजना प्रधानमन्त्री भए । यसबीचमा पहिलो ठूलो दल एमाले र अन्य दल विभाजनको सिकार भए । संसद्ले सभामुखको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन गरेको जिकिर सहित लामो समय एमाले बिरोधमा रह्यो । संसद्ले आफूले थाहा नपाईकनै सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट सरकार बनाइदियो ।
एकै कार्यकालमा दुई सभामुख र दुई उपसभामुख बनाइयो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा माथि यौन दुव्र्यवहारको गम्भिर आरोप पछि अग्नि सापकोटा सभामुख बने । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिँदा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले कार्यकालको अन्तिममा उपसभामुख बन्ने अवसर पाइन् ।
संघीय संसद बनेका रेशम चौधरी, अफ्ताब आलम, हरिनारायण रौनियार, विजय गच्छदारलगायत केही सांसद अपराधमा अभियुक्त र दोषी ठहर भएर निलम्बनमा परे । चुच्चे नक्सा प्रकरणमा सरिता गिरीले पद नै गुमाइन् ।
न आफ्नै कार्यकाल, न महाअभियोगको टुंगो
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक बन्दसूचीसम्म कार्यकाल रहेको विगतको अभ्यास र अनुभवका आधारमा १ असोजसम्म कार्यकाल कायम रहने राय संसद् सचिवालयलाई दियो । र सोही अनुरुप शनिवार रातिदेखि कार्यकाल सकिएको घोषणा गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाले आफ्नै कार्यकालको टुंगो लगाउने कानुनसमेत बनाउन सकेन । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन, मिडिया काउन्सिल कानुन पनि अघि बढ्न सकेन ।
यस कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा संसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग त लगायो । तर, प्रक्रियामै लैजान साढे पाँच महिना लगाउँदा टुंगो नलगाई आफैँ निष्क्रिय भएको छ । ऋब महाभियोग के हुन्छ भन्ने कानुनी अन्योलता छाडेर गएको छ । ज्सका कारण चालेन्द्र शमशेर आजदेखि फेरि सर्वोच्च जाने तयारीमा छन् भने गठबन्धन सम्बद्ध कानुन व्यवसायीहरु विरोधको तयारीमा छन् ।
कहाँ चुक्यो संसद ?
संसद सदन संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अझै महत्वपूर्ण कानुनहरु बनाउन चुक्यो । कोभिड महामारी, सत्ता बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएको वामपन्थी पार्टीको आन्तरिक कलह, दुईपटकको संसद विघटन, दुई अधिवेशनको नौ महिने अवरोधले संविधान कार्यान्वयनको अभिभारा बोकेको र महत्वपूर्ण कानुन बनाउने गहन जिम्मेवारी पाएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकाल अपेक्षाकृत बन्न सकेन ।
प्रतिनिधिसभा दाउपेचको सिकार हुँदा नेपालको इतिहासमै देशमा बजेटविहीनताको अवस्था सिर्जना भयो । स्थानीय तह निर्वाचनपछि २ जेठमा आह्वान भएको ११औँ अधिवेशनबाट प्रतिनिधिसभाले बल्ल गति लियो । प्रतिनिधिसभा कानुन बनाउने मुख्य थलो भए पनि यो कार्यकाल राजनीतिक दाउपेचमा अल्झिदाँ भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको नागरिकको गुनासो छ । सत्ताकै फोहोरी खेलमा संसदलाई अस्त्र बनाउने पुरानो परिपाटी अहिलेको नयाँ व्यवस्था र संसदमा देखिनुले देशमा बिकृत र निराशा पैदा गरेको छ ।
अब मंसिर ४ मा भेट
प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकमा शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गरे । तर, विदाई बैठकमा दल र नेताहरु बिच तित्ततापूर्ण परिदृश्य प्रशस्तै देखिए । उनीहरुले अभिव्यक्त गरेको भाषणले पनि त्यो झल्काइरहेको थियो । एक आपसको आरोप प्रत्यारोप बिच शीर्ष नेताहरुले आगामी मंसिर ४ मा चुनावी मैदानमै भेट हुने र त्यही छिनोफानो गर्ने उद्घोष गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन सँग प्रतिस्पर्धा गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई घुमाउरो चूनौति दिए भने ओलीले पनि परमादेशबाट नभई जनताले मंसिर ४ मा जनादेशबाटै छिनोफानो गर्ने बताए । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिए सँगै संसदहरु अब फेरि निर्वाचन केन्द्रित हुनेछन् । मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा कुन दल या नेता अब्बल सावित हुनेछन् ? कुन कुन संसद दोहोरिएर जनादेश सहित प्रतिनिधि सभा छिर्नेछन् ? त्यो हेर्न भने दुई महिना मात्र फर्किए काफी हुनेछ ।
नयाँ कथा
