निर्वाचनको खर्च सार्वजनिकरणमा उम्मेदवारले गरेको बेवास्ता र लापरवाहीले हाम्रो देश र देश बनाउँछु भन्ने नेताहरुको हविगत त प्रष्ट झल्कायो नै । त्यो भन्दा बढी त कानुनी राज्यकै बर्खिलाप र उपहास भएको छ ।
गत वैशाख ३१ मा सम्पन्न स्थानीय चुनावमा १ लाख ४५ हजार उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए । जसमध्ये करिब १४ प्रतिशतले मात्र चुनावी खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । बाँकी १ लाख २३ हजारले चुनावमा भएको खर्च विवरण बुझाएनन् । यसबाट आयोग अपेक्षा ठिक विपरित देखिएको तथ्य र तथ्यांकले स्वंयम् आश्चर्यमा प¥यो ।
निर्वाचनको खर्च सार्वजनिकरणमा उम्मेदवारले गरेको बेवास्ता र लापरवाहीले हाम्रो देश र देश बनाउँछु भन्ने नेताहरुको हविगत त प्रष्ट झल्कायो नै । त्यो भन्दा बढी त कानुनी राज्यकै बर्खिलाप र उपहास भएको छ ।
उम्मेदवारहरुले कबुल त गाउँ, नगर, महानगरको परिवर्तन र समृद्धिको गरे, तर बिडम्बना आफ्नै सुशासन र जवाफदेहीताका लागि पेश गर्नुपर्ने खर्च विवरण नबुझाएर ‘कारवाही’को डण्डी चलाउन बाध्य पारे । अहिले यस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण कदमका कारण जित्ने हार्ने १ लाख बढी उम्मेदवारहरु चर्को जरिवानामा परेका छन् । यसमा अहिलेका चर्चामा रहेका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह, भरतपुरत महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहालदेखि धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ सम्म छन् ।
आयोगको यस्तो निर्णयलाई धेरैले स्वागतयोग्य बताइरहेका छन् भने केहीले जरिवाना चर्काे भएकाले यसले सीमान्तकृत वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, लिंगका उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा आउन हतोत्साहित गर्ने काम भएको तर्क राखिरहेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिन भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, १ लाख १४ हजार ९ सय ५८ जना उम्मेदवारले तोकिएको समयमा खर्च विवरण बुझाएनन् । यसबाहेक ८ हजार ६ सय ६६ जनाले तोकिए समव अवधि पछि मात्रै खर्च विवरण बुझाए ।
यी दुवै समूहलाई आयोगले तोकिएको समयावधि भित्र के कति कारण निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो ? निर्धारित समयमा खर्च विवरण नबुझाएकोमा तपाईहरुलाई निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारवाही हुनु नपर्ने हो ? भनी सफाई सहितको स्पष्टिकरणका लागि ७ दिन भित्र सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन आयोगमा पेश गर्न साउन ३१ गते आदेश दिएको थियो । र भाद्र १ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । जसमा तोकिएको समयमा खर्च विवरण पेश नगर्ने १५ हजार ७ सय ३४ जना र कानुनले तोकिएको समय व्यतित भए पछि निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने ११ सय १५ जनाले आफ्नो सफाई सहित स्पष्टिकरण पेश गरेका निर्वाचन आयोगका प्रवत्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउँछन् ।
स्पष्टिकरणमा बिरामीदेखि अनविज्ञ र व्यस्तताको बाहना
स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७८ को दफा ३५ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित अनुसूचि १३ मा स्वघोषणा थियो । जसमा उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता पूर्ण रुपमा पालना गर्ने, आयोगले तोकेको निर्वाचन खर्चको सिमा भित्र रही खर्च गर्ने र खर्च सम्बन्धी आचरण पालना गर्न प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरेका थिए । साथै, निर्वाचन आचार संहित २०७८ को दफा १५ को खण्ड (ज) मा रहेको आम्दानी खर्चको विवरण प्रचलित काननु बमोजिम आयोगले तोकेको ढाँचामा बुझाउने स्वयंम् लिखित प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए । तर, यसको कार्यान्वयनमा जित्ने र हार्ने दुवै उम्मेदवार उदासीन देखिए ।
निर्वाचन आयोगले खर्च विवरणका बारेमा सोधेको स्पष्टिकरणमा धेरैले बिरामी भएको उल्लेख गरेका छन् । यसका अलावा कानुनको जानकारी नभएको, कार्यव्यस्तताले नभ्याएको, जिल्ला बाहिर रहनु परेको, निर्वाचन हारे पछि निर्वाचन खर्च पेश गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएको, बिबिध कारणले पेश गर्न नसकेको लगायतका विषय उल्लेख छन् । यद्यपि, यो स्पष्टिकरण व्यहोरा विश्वासयोग्य, चित्त बुझ्दो र सन्तोषजनक नदेखिएकाले जरिवानाको निर्णयमा पुगेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया बताउँछन् ।
खर्च तोकिएको समयमा पेश नगरी आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टिकरण समेत पेश नगर्ने ९९ हजार २ सय १५ जना, निर्धारित समय पछि विवरण पेश गरेकोमा आफ्नो सफाई सहित स्पष्टिकरण पेश नगर्ने ७ हजार ५ सय १५ जना समेत गरी १ लाख ६ हजार ७ सय ३० सहित सम्लग्न सूचि बमोजिमका १ लाख २३ जहार ६ सय २४ जनालाई जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ ।
कसलाई कति जरिवाना ?
महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई जनही ७ लाख ७५ हजार
महानगरका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य पदका उम्मेदवारलाई ३ लाख
उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई जनही ५ लाख ५० हजार
नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई जनही ४ लाख ५० हजार
नगरपालिका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य पदका उम्मेदवारलाई जनही २ लाख
गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई जनही ३ लाख ५० हजार
गाउँपालिका वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य उम्मेदवारलाई १ लाख ५० हजार
यसमा आयोगले तोकिएको समय पछि विवरण तथा स्पष्टिकरण बुझाएकाहरुलाई जरिवानामा आफ्नो केही तजबीज प्रयोग गरेर जरिवाना गरेको छ ।
हिसाबसँगै अब जरिवाना पनि नबुझाए के हुन्छ ?
चुनावी खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई ६ महिना भित्र जरिवाना रकम बुझाउने अवसर छ । नत्र ६ महिनाभित्रमा जरिवाना नबुझाए जनप्रतिनिधिको पद जानेछ । यसका साथै चुनाव हारेकाको हकमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने निर्णय गरेको छ ।
र जरिवाना वापतको रकम निजहरुबाट दाखिला नभएमा सो रकम असुल उपर गर्ने प्रयोजनका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वऐन २०७६ बमोजिम जरिवाना वापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न जरिवाना भएका उम्मेदवारको नाम नामेशी सहितको विवरण तयार गरी केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ । यो आयोगको वेभसाइटमा प्रकाशन गर्ने, कुनै पनि निर्वाचनमा प्रणालीले स्वीकार नगर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्न सूचना प्रविधि शाखालाई निर्देशन दिएको छ ।
अहिले सम्ममा निर्वाचन आयोगका तर्फबाट अप्रिय निर्णय भए पनि कानुनी राज्य भएकाले अपरिहार्य निर्णय गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताए । ‘यो विद्यमान व्यवस्था र प्रणालीका बिरुद्धको बेथिति हो, आयोगलाई ठाडो चुनौती हो । कुनै दलको तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफू स्वयंम्ले चुनावमा गरेको खर्च विवरण बुझाउने सामान्य काम पनि नगर्ने हो भने त्यो उम्मेदवारले के गर्ला ? यो प्रश्न र सवाल निकै गम्भिरतापूर्वक उठ्यो,’ थपलियाले भने, ‘यो निर्णय कडा या नरम भयो भन्ने भन्दा पनि प्रणालीलाई बलियो बनाउने प्रयास हो, कानुनको ठाडै उल्लंघन गर्नेहरुका लागि एउटा गतिलो पाठ हो ।’
नयाँ कथा
