देशको सर्वोच्च निकाय न्यायालय सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलाश समेत) पछिल्लो केही वर्ष यता चरम बेथिति र बदनामीमा छ । न्यायालयको कमजोर कार्यसम्पादन, सत्ता र शक्तिको छत्रछायामा न्यायधिशहरुले गरिरहेका अस्वभाविक र अमर्यादित गतिविधिले यस प्रतिको आम नागरिकको विश्वास र भरोसामा पनि गम्भिर प्रश्न उठेको मात्र छैन, चौतर्फी संशय, आलोचना र आक्रोश पैदा भइरहेको छ ।यसले नेपालमा अन्यायमा परेकाहरुले न्याय पाउने विश्वास र भरोसा पनि गुम्दै गएको छ ।
०७४ को दुर्दशाः झिनो मतमा हारदेखि बुथ क्याप्चर सम्म
अघिल्लो पटक भएको निर्वाचनको केही विवाद र मुद्धाको अझै टुँगो नलगाइनुले नेपालको न्यायालयको हविगत स्पष्ट हुन्छ । अहिले काठमाडौं ५ मा एमाले उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेलसँग चुनावी मैदानमा उत्रिएका युवा नेता प्रदीप पौडेल ५ मतको अन्तरले पराजित भए पछि २०७४ पुस ६ गते धाँधली भएको भन्दै मुद्धा हाले । यो मुद्धा अझै विचाराधीन अवस्थामा छ । प्रदेश सभाका लागि तनहुँ–२ (क) मा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार आशा कोइरालासँग कांग्रेस उम्मेदवार पौडेल ५ मतले पराजित भएका थिए । कोइरालाले १६ हजार ६४६ मत पाउँदा पौडेलले १६ हजार ६४१ मत पाएका थिए ।
पौडेलको दावी अनुसार पाँचवटा मतदान केन्द्रको मत २ हजार ३२८ रहेकोमा पछि गणना गर्दा २ हजार ३७० भेटियो । गणना गरिसकेका र गोलाकार भित्र हँसिया–हथौडा भएका ४२ मत थपेर माओवादी उम्मेदवार आशा कोइरालालाई जिताइएको उनको दावी छ ।
संखुवासभा–१ का कांग्रेस उम्मेदवार दीपक खड्का ११ सय मतान्तरले एमाले उम्मेदवार राजेन्द्रप्रसाद गौतम सँग पराजित भए । अहिले पनि सँगै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका खड्काले गरेको उजुरी अझै विचाराधीन अवस्थाम छ । उनले रूखमा छाप लागेको तर प्राविधिक कारणले बदर भएको मत गणना हुनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यहाँ मतपत्रमा छाप लगाउने क्रममा आधाजस्तो घेरा आउने देखिएमा त्यो मत सदर गर्ने सहमति बनेको थियो । उनले रूखमा खसेको मत सदर नगरी बदर गरेको आरोप लगाएका थिए । आफ्नो प्रतिनिधि विना मतगणना गरिएको, केरमेट गरी अन्तिममा संख्या मिलाइएको लगायत उनको आरोप थियो ।
वाम गठबन्धनको तर्फबाट एमाले उम्मेदवार भगवती चौधरीलाई सुनसरी–३ मा जम्मा ३२१ मतले पराजित गरे । नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार विजयकुमार गच्छदारले जितेको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै उनले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन् । उनको दावीमा, १९औं लटको मतगणनाका क्रममा ९ वटा अर्धकट्टी सहितको मतपत्र भेटिएको थियो । रूख चिह्नमा छाप लागेका ती मतपत्रलाई निर्वाचन अधिकृतले मान्यता दिए । पछि गन्दै जाँदा सूर्यमा छाप लागेको मतपत्रमा २० को नोट राखेर खसालेको भेटियो, त्यो मत बदर भयो । सूर्य चिह्नमा मत हालेको र मसी कम भएका कारण पूरा स्वस्तिक छाप नभएका थुप्रै मत बदर भए । उनले कतिपय ठाउँमा मतपेटिकामा सुरक्षण सिल नभेटिएको, कतिपयको कागजात बेवारिसे भएको आरोप लगाएकी थिइन् निर्वाचन नतिजा बदर हुनुपर्ने मागसहित दायर गरेको रिट निवेदन ११ पुस २०७४ देखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यस क्षेत्रमा अहिले पनि चौधरी र कांग्रेसका निलम्बित सांसद गच्छदार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
किन विचाराधीन छ विवाद ?
हुन त राजनीतिक विषयको मुद्धा वा उजुरी अनेकन हिसाबले आउन सक्छन् । एक त पराजयको पीडा र प्रतिशोधमा पनि आउन सक्छ भने अर्को साँच्चिकै नियोजित र योजनावद्ध हिसाले धाँधली भएको पनि हुन सक्छ । यसको कानुनी हिसाबमा निक्र्यौल गर्न निकै कठिन कुरा हो । यद्यपि, यसबाट न्यायिक निकाय पन्छिन मिल्दैन ।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित १५ वटा विवाद र उजुरी सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । जसमध्ये पाँच वटा विवाद मात्रै निरुपण भएका छन् ।
निरुपण भएका विवाद पनि सामान्य प्रकृतिका छन् । गम्भिर र संवेदनशील हिसाबले परेका उजुरीमा समेत पुरा पाँच वर्ष सम्म कुनै टुंगो लगाइएन । मतदानका क्रममा बुथ क्याप्चर भएको, कतिपय ठाउँमा धाँधली भएको, मतदानमा त्रुटि भएको, मतदान अधिकृतले अर्धकट्टी नच्यातेको, गणनाका क्रममा कानुनको पालना नगरिएकाले निर्वाचित हुनुपर्ने आफू पराजित भएको भन्दै जिकिर थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल निर्वाचनका क्रममा अन्याय भएको भन्दै परेको सबै उजुरीलाई एकै हिसाबमा राखिनु राम्रो कुरा नभएको बताउँछन् । न्यायको अपेक्षा गरी अदालत जानेहरूलाई समयमै न्याय दिनु साटो अल्मल्याउनु र ढिलो न्याय दिनुको अर्थहीन हुने उनको भनाई छ । जनताको मतादेश नपाउनेले पाएको र पाएकाले नपाएको गरिनु लोकतन्त्रको मर्म विपरित भएकाले छिटोछरितो रूपमा मुद्दा टुंगिनुपर्नेमा अर्यालको जोड छ ।
अब पनि फेरि त्यहीँ नियति दोहोरिन्छ ?
नेपालको संविधान अनुसार, प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन विवाद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मात्रै निरुपण गर्नुपर्छ । संविधानको धारा १३७ मा (२) (ख) मा ‘संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी’ विवाद संवैधानिक इजलासले सुनुवाई गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा परेका निर्वाचन सम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासमा पेश भएका हुन् । पुस÷माघ २०७४ पछि सर्वोच्चमा पेश भएका यस्ता निवेदन झण्डै पाँच वर्षसम्म पनि निरुपण हुन सकेनन् । अहिलेकै स्वरुप र कार्यशैलीको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन विवाद लगायत अन्य महत्वपूर्ण सवालमा न्याय निरुपण गर्न नसक्ने गुनासो व्यापक छ ।
अब तीन दिनमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका लागि मतदान हुँदैछ । त्यसको केही दिनबाट मतपरिणाम आउन थाल्नेछ । धाँधली, अन्यायका आवाज, मुद्धा र उजुरीहरु विगतको निर्वाचनमा जस्तै उठ्नेछन् । के अब ती साँच्चिकै अन्यायमा परेका उजुरीहरु पनि अहिलेको जस्तै पुरै कार्यकाल बित्दा पनि कुनै टुंगो लाग्ने छैन ? छैन भने किन चाहियो र संवैधानिक इजलाश ? अतः न्यायिक निकायले कार्यशैली बदल्न अपरिहार्य भएको स्वयंम् न्यायधीशरु स्वीकार गर्छन् । कतिपयले त संवैधानिक इजलास नै खारेज गरेर सर्वोच्च अदालतले नै त्यसको काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँछन् ।
नयाँ कथा
