नेपाली राजनीति भन्न साथ फोहोरी खेल भन्ने जुन चित्र मानिसको मनमगजमा आउँछ । त्यो हाम्रा राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ताहरुले जबरजस्त स्थापित गरेको हो । राजनीति प्रति आजको दिन र व्यवस्थामा पनि घृणा, तिरस्कारको जुन बिकृत रुप देखिन्छ, त्यो उही पुरानै कार्यशैली, व्यवहार र स्वार्थहरुको दन्तबझानले हो । यस्तो प्रवृत्ति बदल्न नेपालमा अनेकन हिसाबले प्रयास गरिएको छ । तर, त्यसले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन । बरु समाज र देश बदल्न गएकाहरु समयक्रममा आफै बदलिएर हराउने, पलायन र बिसर्जन हुने प्रवृत्ति व्याप्त छ ।
यही अनुक्रममा आएका हुन् पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । यो पार्टी आगमनको ६ महिना पुरा हुँदै गर्दा यसले गत मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा चामत्कारिक सफलता मात्र प्राप्त गरेन, सत्ता साझेदार गर्दै गृहमन्त्रालय सहित केही मन्त्रालय लिएर सरकारमै सामेल भयो । देश परिवर्तनको हुटहुटीले यति छिट्टै यहाँ सम्म त पु¥यायो नै । तर, हतार हतार सत्ताको शक्तिशाली मन्त्रालय पुग्दै गर्दा रवि लामिछाने नयाँ आदर्श, नीति, विधिको बाटोबाट होइन, उही पुराना राजनीतिक दल र नेताहरुकै विवाद, विरोधाभास, विधि विपरितको जबरजस्त बाटो/पथमा हिँडिरहेका छन् । जसले रवि र नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य प्रति गम्भिर चिन्ता र संशय व्यक्त गरिरहेका छन् । चाहे त्यो स्वार्थ बाझिने मन्त्री बन्दा होस् या मन्त्री बनिसके पछि उठेका प्रश्नहरु होउन् ।जसबाट उनी साना-साना कुरामा पनि नयाँ शक्तिको आभाष र अनुभूति जनतालाई दिलाउन कतै न कतै चुके ।
यसबारे रास्वपाकै केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की भन्छन्, ‘हामीलाई हेरेर ’प्रचण्ड’हरुले बिधि र नैतिकताको कुरा गर्ने । हामीलाई ’ओली’हरुले समर्थन र सद्भाव देखाउनु पर्ने । यस्ता दिनको त हामीलाई अपेक्षा नै थिएन । यस्ता दिन त हामीले चाहेकै थिएनौँ । तर, भोगिरहेका छौँ ।राजनीतिक रुपमा नै केही गल्ति त हामीबाट भएकै छ । केही गल्ति हामीबाट हुन लागेकै छ ।’
उदाएका रविको तिब्र यात्रामा लागेको ब्रेक
नेपाली राजनीतिमा चामत्कारिक रुपमा उदाएका रविलाई सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रकरणमा शुक्रबार अनागरिक घोषणा गरिदियो । अनागरिक ठहरिएसँगै रविको सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पदसमेत गुम्यो ।
आइतबार पुनः काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट दिउँसो नागरिकता पनि पाए । उनले त्यही निश्क्रिय नागरिकताका आधारमा बनाएको नेपाली राहदानी पनि विभागलाई फिर्ता गरिसके ।
नागरिकता पाएको केही समयमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय समिति बैठक डाक्यो । सो बैठकमा उनलाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यको रूपमा बोलाइयो र, सोही बैठकले पुनः लामिछानेलाई सभापति चयन ग¥यो । पार्टीले उनलाई सभापति पदमा पुनः फर्काए पनि सांसद र मन्त्री पद यथावत अवस्थामा ल्याउन निकै कठिन हुने देखिएको छ ।
नागरिकता लिएपछि रवि पार्टी सभापति बन्न जति हतारमा देखिए । त्यतिकै हतार सांसद नरहे पनि पुनः गृहमन्त्रीको रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्नमा छन् । सर्वोच्चको फैसलासँगै रविले सबै पद गुमाए पनि गृहमन्त्री उनलाई नै बनाउने भन्नेमा अहिले द्धिविधा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालय राख्ने गरी छलफल र अडानमा देखिएका छन् ।
नागरिकता पछि फेरि राहदानीको उजुरी
रविले चितवन २ बाट निश्क्रिय भएकै नागरिकताका आधारमा उम्मेदवारी दर्ता गरे, चुनाव जिते । त्यसपछि गृहमन्त्री जस्तो संवेदनशील पदमा आसीन हुन पुगे । सर्वोच्चको फैसलासँगै रविको सांसद गुमेपछि अबको ६ महिनाभित्र त्यो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुनेछ । नेपालको संविधानमा ६ महिनासम्म गैरसांसद पनि मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ । अहिले रवि सोही व्यवस्थालाई टेकेर मन्त्री हुने र पुनः चितवन २ मा उपनिर्वाचन लड्ने सोचमा छन् ।
यद्यपि, नागरिकताको विषय सर्वोच्चको फैसलासँगै टुंगिए पनि त्यही नागरिकता प्रयोग गरेर लिइएको राहदानीको विषय पुनः उठिरहेको छ । यसबारे उजुरी समेत परेको छ । रवि लामिछाने सर्वोच्चको आदेशले वैधानिक नागरिक बने पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानीमाथिको छानबिनमा फेरि कारबाही पनि हुन सक्छ ।
सत्ता गठबन्धनमा विवाद
सत्ता भागबण्डाका क्रममा जे सहमति भएको थियो, त्यही आधारमा रास्वपाले अहिले पुनः गृहमन्त्रालय माग्ने कुरा स्वभाविक छ । यो राजनीतिक रुपमा शत प्रतिशत सही छ । तर, गृहमन्त्रालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको रास्वपा र त्यसका सभापति लामिछाने स्वयंम् गम्भिर मुद्धामा मुछिएर पद समेत खारेज हुनुले सिंगो सरकार र प्रधानमन्त्री माथि नैतिक प्रश्न अवश्य उठ्छ, उठिरहेको छ । त्यो नैतिक प्रश्न सबै भन्दा बढी त रवि माथि नै छ ।
यो विषय चर्किदै जाँदा सत्ता साझेदार एमाले र माओवादी बिच समेत दुरी बढ्ने खतरा छ । राष्ट्रपति चयनमा देखिएको विवादको विषय रवि प्रकरणले थप बढाउने जोखिम देखिएको छ । रवि आफूलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने अडानमा छन् । यसो नभए सरकारबाट बाहिरिने सम्मको चेतावनी रास्वपाले दिइरहेको छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सर्वोच्च अदालतबाट पूर्ण पाठ नआउञ्जेल सम्म रविलाई गृहमन्त्री नियुक्ति नगर्ने सोचमा छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार रवि गैरसांसदका रुपमा ६ महिना मन्त्री हुन सक्छन् । तर, त्यस्तो व्यक्ति नियुक्त भएको ६ महिनाभित्र संसद भइसक्नुपर्छ । ६ महिनाभित्र सांसद हुन नसके मन्त्री पद स्वतः खारेज हुन्छ । रविले पुनः नागरिकता लिइसकेपछि उपचुनाव लड्न अवरोध हुने छैन । र, उनले चुनाव जितेको खण्डमा उनी पुनः सांसद हुन सक्ने छन् । अहिले गृहमन्त्रीको जिम्मा पाए र उपचुनाव जिते उनी मन्त्रीका रूपमा निरन्तर कायमै रहन सक्ने छन् ।
राहदानीमा कारबाहीको खतरा
२०७० सालमा अमेरिकी नागरिकता रवि त्यसको केही वर्षपछि नेपाल फर्किएर टेलिभिजन पत्रकारिता सुरु गरे । उनले २०७५ सालमा मात्रै अमेरिकी नागरिकता त्यागेका थिए। त्यसअघि नै उनले नेपालकै नागरिकताका आधारमा नेपाली राहदानी लिइसकेका थिए । संविधानअनुसार त्यो नागरिकता त्यतिबेला निश्क्रिय भइसकेको थियो ।
त्यसरी राहदानी लिएपछि उनीसँग दुई देशका राहदानी भए । राहदानी ऐनअनुसार झुटा विवरणका आधारमा राहदानी लिएको ठहर भए २ देखि ५ लाखसम्म जरिवाना र १ देखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उनको राहदानीमाथि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै परेको उजुरी निरुपण भएको छैन। प्रशासनले त्यसको छानबिन गर्न प्रहरीलाई आग्रह गरिसकेको छ । यद्यपि आइतबार पुनः नागरिकता लिइसकेपछि उनले नेपाली राहदानी विभागलाई फिर्ता गरिसकेका छन् ।
मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा १५ अनुसार कसैले झुटा विवरण दिई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए प्रमाणसहित कुनै व्यक्तिले तोकिएको अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन सक्ने प्रावधान छ । यो आरोप पुष्टि भए सोही ऐनको दफा ३२ अनुसार एक लाखसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ ।उनी राहदानी र झुटा विवरणमा दोषी ठहर भए भने कानुन अनुसार सजाय पाउने ठाउँ अझै बाँकी छ । यसले गर्दा रविको राजनीति बाटो अझै चुनौतीको चौघेरामा छन् ।
नयाँ कथा
