जतिबेला जरुर साथ र अभिभावकत्व थियो, त्यसबेला आफ्नो जीवनसाथी, पिता, अभिभावकको साथ त पाएनन् नै, बेपत्ता बनाइएका परिवारका धरोहरको शव समेत देख्न नपाउनुको पीडा कति होला ? दुई दशक बढी अवधिमा पनि खोजतलास, हारगुहारबाट यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउन नसक्नु र निरन्तर प्रतिक्षा गरेर सकुशल रहुन् भन्ने कामना गरेर बस्नु पर्दाको छटपटीको हिसाब र क्षतिपूर्ति कसले कसरी पो बुझिदेला, तिरिदेला ? गोरखाका खनाल परिवार यही सकसबाट दुई दशकदेखी जीवनको सकसपूर्ण समय व्यतित गरिरहेका छन् ।
२०५८ मंसिर १६ गते, गोरखा अजिरकोट–३, हिडीटारका चन्द्रप्रसाद खनालको जीवनमा निकै कहाली लाग्दो दिन भयो ।घरनजिकै खेतमा धानको दाइँ गर्दै थिए । तत्कालीन शाही सेना खेतमै आइपुगे । उनलाई विद्रोही माओवादीको समर्थक भन्दै समातेर लगे । त्यसयता परिवारले खोजी र यथार्थ अवस्था सार्वजनिक गर्न बारबार आग्रह अनुनय विनय गरे पनि उनको कुनै अत्तोपत्तो हुन सकेन ।
जब राजपत्रमा सहिदको सूचिमा नाम आयो
सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा रहेका बेला बेपत्ता बनाइएका खनालको परिवार २१ वर्षसम्म सकुशल घर फर्किने आशामा बसिरहे । तर, हालै मात्र सरकारले नै उनलाई सहिद घोषणा गर्दै राजपत्रमा नाम प्रकाशन गरेको छ । यससँगै खनालको परिवारले कुशको शव बनाएर धार्मिक संस्कार अनुसार चेपे नदीको घाटमा सद्गति गरेका छन् । चन्द्रप्रसादकी पत्नी पित्तकुमारी खनाल, दुई छोरा र दुई छोरी छन् । चन्द्रप्रसादका जेठा छोरा दुर्गा खनाल र कान्छा कृष्णउदास काजक्रियामा बसेका छन्।
फागुन १५ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘जनयुद्धदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएसम्मको अवधिमा सहिद भएकाको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरी राष्ट्रिय शहीदको मान्यता दिने’ निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णय अनुसारको नामावली नेपाल राजपत्रमा चैत ४ मा प्रकाशित भएको छ । जसमा चन्द्रप्रसादको पनि नाम उल्लेख छ ।
दुई दशक बढी समय सम्म कुनै अवस्था पत्ता नलाग्नुले परिवार र आफन्तमा हत्याको संशय त व्याप्त थियो नै, हत्या नै गरिएको भए पनि मृत्यु या शवका बारेमा सम्म केही पत्ता लाग्ला भन्ने परिवारको झिनो आशा समेत मरेको छ । शब सम्म पाउने आशामा रहेका परिवार सरकारले एक्कासी सहिदको सूचिमा दर्ज गरे पछि थप पीडामा परेको चन्द्रप्रसादका छोरा कृष्णउदास खनाल बताउँछन् ।
तितो यथार्थ तर, स्वीकार्न कठिन
सरकारले नै शहीदको मान्यता दिएपछि मृत घोषणा भएको ठानेर आफूहरूले कुशको शव बनाई अन्तिम संस्कार गर्ने निधो गरेको कृष्णउदास बताउँछन् । राज्यले सहिद घोषणा गरे पनि अवस्थाका विषयमा यतिका वर्षसम्म जानकारी नदिनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा भएको उनको भनाई छ ।
“राज्यले बुवालाई सहिद घोषणा गर्नुलाई आमाले राम्रो या नराम्रो केही भन्न सक्नु भएको छैन, पीडकलाई कारबाही नभएकोमा चरम पीर र पीडा छ,” उनले भने, “परिवार र आफन्तले उहाँ फर्केर नआउनेमा करिब चित्त बुझाइसकेका थियौँ, आमाको मनमा कताकता हुटहुटी बाँकी नै थियो, उमेरले ६४ मात्र हुनु भएको छ, तर यसै पीडाले उहाँलाई गलाएको छ । अब काजक्रिया भइसकेपछि आमाको मनले पनि तीतो यथार्थलाई विस्तारै स्वीकार गर्ला ।”
प्रगतिशील सोचका चन्द्रप्रकाश
राणकालिन समयमा काँग्रेस समर्थनमा रहेका आफ्ना पिता गंगाधरलाई प्रहरीले काँग्रेस भएकै कारण पक्राउ गरी भच्चेक स्थित चौकीमा थुन्न खोज्दा काँग्रेसले नै साथ दिएन । पछि २०२० सालमा चर्चित जोताहा काण्डमा समेत सहभागी रहेका आफ्ना बुवालाई सहयोग नगरेपछि उनको कम्यूनिष्ट पार्टीमा झुकाव हुँदै आयो ।
२०३६ सालमा भएको जनमत संग्रहमा पनि चन्दप्रसादको प्रत्यक्ष भूमिका थियो । स्थानीय चर्चित दारिमबोटे काण्डमा चन्द्रले परिवर्तनकारीलाई सघाए । आफ्नै भान्जा श्रीनाथ अधिकारीबाट बढी प्रभावित बनेका खनाल २०४० सालतिर नै तत्कालिन मसालका नेताहरु प्रचण्ड, बावुराम भट्टराई, रामबहादुर थापासंग सम्पर्क भएको थियो ।
श्रीनाथ उत्तिबेला नै भूमिगत जस्तो थिए नै ।२०४० सालमा खनाललाई केही मण्डले प्रवृत्ति भएकाले घरमा नै जिउदै जलाएर मार्नका लागि घरमा आगो लगाउने प्रयास समेत गरेका थिए । र सोही समयमा उनी जंगलमा गएर प्राण बचाएका थिए । २०५२ सालमा जनयुद्ध शुरु हुँदै गर्दा भने उनको खास भूमिका थिएन ।
पछि २०५४ सालमा श्रीनाथ अधिकारीका छोरा नारायण अधिकारी पनि माओवादीमा भूमिगत भएपछि भने नारायणको सेल्टरको रुपमा चन्द्रखनालको घर रहन गयो र क्रमशः माओवादीहरु खनालको घरमा आउने क्रम बढ्यो र त्यसबेला उनलाई मामा भन्न थालियो । पार्टीमा नै मामा भनेर उनी चिनिन्थे ।
माओवादी नेतृत्वकै सरकारका पालामा सहिद सूचिमा नाम !
यतिबेला मुलुकमा माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकार छ । स्वभाविक माओवादी नेता, कार्यकर्ता र समर्थक यसबाट बढी आशावादी छन् । तर, यही सरकारका पालामा सशस्त्र द्धन्द्धकालमा माओवादीलाई समर्थन गरेकै आधारमा बेपत्ता भएकाको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाएर सार्वजनिक गराउनुको साटो सहिदको सूचिमा नाम सार्वजनिक गरिदिएको छ । यसले वर्षौदेखि बेपत्ता भएको परिवारको पीडालाई फेरि एकपटक बल्झाएर दुखाएको छ ।
२०५८ मंसिर ८ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देशमा संकटकाल घोषणा गरेपछि गोरखाको भच्चेकमा मंसिर ११ गते सेनाको ब्यारेक खडा गरियो । यसको पाँच दिन पछि चन्द्रप्रसादलाई बेपत्ता बनाइयो । त्यत्तिबेला उनी माओवादीनिकट किसान संघको इलाका सदस्य थिए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेको उजुरी अनुसार माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपालमा ३ हजार २५९ बेपत्ता भएको तथ्यांक देखिन्छ । त्यसमध्येका एक जना चन्द्रप्रसाद पनि थिए ।
संक्रमणकालीन न्यायको कार्य अधुरै
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउन र दोषीलाई दण्डित गर्न सरकार चुकेको छ । यसका लागि २०७१ सालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन बनेको थियो । तर, ऐन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै तत्काल संशोधन गर्न आदेश दियो । संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि ऐन संशोधनका लागि निरन्तर खबरदारी गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य तथा प्रभावकारी हुने गरी उक्त ऐनलाई सर्वोच्चको परमादेश अनुसार संशोधन गर्न तत्कालीन विद्रोही माओवादीसहित सरकारबाट तदारुकता देखाइएन । द्वन्दपीडितले दिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालविरुद्ध रिट निवेदन अदालतमा दर्ता भएपछि हतारहतार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत सरकारले फागुन २५ गते ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरायो ।
यसअघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत असार ३१ मा ऐनको संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरे पनि पीडितको न्यायमा पहुँचको अधिकार कुण्ठित पार्ने प्रावधान राखिएको भन्दै पीडित र अन्य सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका थिए । पहिले भन्दा पनि विभेदकारी ऐन बनाउन खोजिएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि विधेयक पारितमा विलम्ब भइरहेकै बेला प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो । अब पनि सरकारबाट संक्रमणकालीन न्यायका लागि गम्भिर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कारबाही हुने कुरा दुर हुँदै गएको छ ।
नयाँ कथा
