इलेक्सन स्टोरी: फैलिँदै अल्गोरिदमको मन्द विष

• अहिले सामाजिक सञ्जाल  शक्तिशाली माध्यम बनिरहेको छ । पछिल्लो समय त सरकार बनाउने र ढाल्ने सम्मको शक्तिमा यसको प्रयोग बढ्दो छ ।

-अनियन्त्रित बन्दै सामाजिक सञ्जाल
-पूर्व मन्त्री/मुख्यमन्त्री पिएस गुरुङको सामाजिक सञ्जाल नियमनको कदम के गलत नै थियो त ?

अहिले सामाजिक शक्तिशाली माध्यम बनिरहेको छ । मानिसको दैनिक जीवनको अभिन्न अंग त बनेको छ नै, पछिल्लो समय त सरकार बनाउने र ढाल्ने सम्मको शक्तिमा यसको प्रयोग बढ्दो छ । नेपालको आसन्न निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मात्र होइन, दुरुपयोग पनि बढ्दो छ । यसले फाइदा सँगसँगै जोखिम र खतरा पनि निम्त्याउने देखिन्छ ।

शुरुवातमा त अल्गोरिदम के हो ? यसले कसरी मानिसहरुलाई प्रयोग र निर्देशित गर्छ ? यसका बारेमा चर्चा गरौं ।

अल्गोरिदम भनेको कुनै पनि समस्या समाधान गर्न वा निश्चित कार्य गर्न अपनाइने क्रमबद्ध, चरणबद्ध विधि हो । यसले मानिसहरूलाई दैनिक सामाजिक सञ्जालमा कस्तो सामग्री देखाउने भन्ने जस्ता डिजिटल निर्णयहरूमा निर्देशित गर्दछ ।

सामाजिक सञ्जाल (facebook,Tiktok) र युट्युबमा तपाईँलाई कस्तो भिडियो देखाउने, के लुकाउने, र कुन जानकारी प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने निर्णय अल्गोरिदमले गर्छ, जसले प्रयोगकर्ताको रुचि अनुसार समाचार सामग्री हेर्न निर्देशित गर्दछ । अझ सजिला भाषामा भन्दा तपाईले टिकटक, फेसवु, युटयुव लगायतका सामाजिक सञ्जालमा केही समय रोकिएर कुनै चिज हेर्नुभयो भने त्यसपछि त्यस्तै समाचार सामग्रीहरु मात्रै तपाइकोमा आइराख्छ नि, त्यही अल्गोरिदम ।

आज हामीले सामाजिक सञ्जाल चलाइरहेका छैनौँ, अल्गोरिदमले हामीलाई चलाइरहेको छ । यो हाम्रो र देशको नियन्त्रणमा छैन, यसको नियन्त्रणमा हामी छौ । फेसबुक, युट्युब, ट्विटरजस्ता प्लेटफर्महरू पश्चिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा छन् । जहाँ राष्ट्रवादी, परम्परागत र स्वाधीन विचारहरूलाई दबाउने र उपभोक्तावादी, विचारविहीन सामग्रीलाई “भाइरल“ बनाउने काम भइरहेको छ ।

यी र यस्तै सम्भावित अवस्था र भविष्यको खतरालाई ध्यानमा राख्दै तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधयेक ल्याएको थियो । जुन सरकारका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री थिए पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा लोकप्रियता हासिल गरेका गुरुङ संघीय मन्त्रीका रुपमा भने आलोचित मात्रै भएनन्, सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि नेपालमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने उनकै अडान जेनजी आन्दोलनको एक कारण बन्यो ।

के साँच्चिकै तत्कालीन मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लिएको निर्णय र अडान गलत नै थियो त ? सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न बहुराष्ट्रिय कम्पनी नआए पछि प्रतिबन्ध नै लगाउने निर्णय देश र राज्यका हिसाबले स्वभाविक निर्णय थियो । तर, आजको डिजिटल दुनियाँ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका हिसाबले भने प्रतिबन्धको निर्णय गलत थियो ।

यद्यपि, सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र नियमन गर्न गुरुङले चालेको कदम नेपाली समाजमा अपरिहार्य कदम थियो । जुन विधेयक अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा अहिले राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता गरिएको छ । आजको दिनमा सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चार माध्यमको दुरुपयोग कुन हद सम्म र कसरी गरिएको छ ? अहिलेकै निर्वाचनकै समाचार, सामग्रीहरु हेरे काफी पुग्छ । एल्गोरिदमले यस्ता सामग्रीलाई प्रवद्र्धन गर्दा मिथ्या सूचना र एआई–सिर्जित तस्बिरहरू समेत व्यापक रूपमा फैलिएका छन् ।

नयाँ, पुराना दलका नेता र उम्मेदवारहरुका बारेमा अनेकन फेक समाचार सामग्री छरपष्ट छन् । सामाजिक सञ्जालमा देश, विदेशबाट बिभिन्न नाममा आइडी बनाएर जे लेखे पनि भएको छ । यति सम्म कि समाचाका स्थापित संस्था अनलाइन खबर, कान्तिपुरहरुले समेत फ्याक्ट चेक गर्नका लागि छुट्टै सहकार्य र सम्झौता गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । एल्गोरिदम नेपाली समाजमा मन्द विष जस्तो बनिरहेको छ भने सामाजिक सञ्जालको छाडापन अनियन्त्रित अवस्थामा छ । जसमा सरकारका संयन्त्रले चाहेर पनि कडाईका साथ कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

अहिले देशको भूगोल त हाम्रै नियन्त्रणमा छ तर, के हाम्रा विचार, चेतना, विवेक, संस्कृति र सिर्जनशीलता हाम्रो नियन्त्रणमा छ ? निकै सोचनीय विषय छ । यसले समाजमा अराजकता र बेथिति बढाइरहेको छ नै, निर्दोष व्यक्तिहरु पनि चरित्र हत्याको सिकार भइरहेका छन् । अब यसलाई रोक्न या यथोचित नियमन गर्न उनै पृथ्वीसुब्बाले ल्याएको विधेयक, जुन अहिले फिर्ता गरिएको छ, त्यसलाई नै अघि नबढाई बिद्यमान बेथिति र खतरा रोकिने सम्भावना देखिदैन । अब निर्वाचन पछि कसको बन्ला सरकार ? अनि को बन्लान् सञ्चारमन्त्री ? उनीहरुसँग जादुको छडी त हुने छैन नै, सामाजिक सञ्जालको बढ्दो बेथिति रोक्न कस्तो कदम चाल्लान् ? त्यो भने बहुप्रतीक्षित छ ।