नेपालको पुरस्कार, मान, पदवी र सम्मान आदान प्रदानको संस्कार हेर्दा जो कोही सोच्न बाध्य हुन्छ–‘यहाँ पुरस्कारले मान्छे खोज्छ कि मान्छेले पुरस्कार खोज्छ ।’ अहिलेको नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने घोषणा गरेको बिभिन्न विधाका विभुषणले पनि यसलाई थप पुष्टि गर्छ । विभुषण प्रदान गर्ने सरकार, सिफारिस गर्ने निकाय, सम्मान प्राप्त पात्र र प्रवृत्तिका विषयमा पक्ष विपक्षमा अहिले विवाद, आलोचना र मत विभाजित छ ।
९९३ जनालाई मानपदवी, अलङ्कार र पदक
नेपालको संविधानको धारा २७७ मा व्यवस्था भए अनुरुप विभूषण ऐन, २०६४ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याउने महानुभावहरुलाई मुलुकका तर्फबाट कदर तथा सम्मानस्वरुप प्रदान गरिने मानपदवी, अलङ्कार र पदकहरुलाई नै विभूषण भनिन्छ । हरेक वर्ष संविधान दिवसको दिन प्रदान गर्ने मानपदवी र विभूषण यो वर्ष विभिन्न क्षेत्रका करिब १ हजार जनालाई मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मानपदवी,अलंकार र पदकद्वारा सम्मान गरिने घोषणा भएको हो ।
नेपाल रत्न दिवंगत पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई दिइने भएको छ । राष्ट्र गौरवबाट दिवंगत राजनीतिज्ञ जीवराज न्यौपाने ’आश्रित, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी र संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी विभूषित हुने भएका छन् । यस्तै, सुप्रिसद्ध प्रबल जनसेवाश्रीबाट संस्कृतिविद् डा. जगमान गुरुङ विभूषित हुने भएका छन् ।
घोषणा गरिएको विभूषण नेपाली नयाँ वर्ष वैशाख १ गते राष्ट्रपतिबाट वितरण गरिन्छ ।
‘पहुँच र प्रभावका आधारमा पदक’
राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याउने व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिने मानपदवी किन हरेक वर्ष विवाद र आलोचित हुन्छ ? यसमा केही पूर्वाग्रह, कुण्ठा त मिश्रित हुन सक्छ । तर, यो प्रश्न र सवाललाई यतिमै छोड्ने हो भने त्यसले भोलिका दिनमा सरकारले दिने पदककै मूल्य र महत्व ह्रास हुने अवस्था निश्चित आउनेछ । विभूषण सिफारिस भएकामा सत्ता, शक्ति र शक्तिकेन्द्रसँग निकट व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरु हाबी रहेको स्रोत बताउँछ । पुरस्कार, पदवीका लागि योग्य भन्दा पनि पहुँच र प्रभावका आधारमा पदक वितरण गर्ने परिपाटी धेरथोर छ नै, यसकारण कतिपय सर्वस्वीकार्य सम्मानित व्यक्तिहरुले समेत पदक अस्वीकारसमेत गर्ने गरेका छन् ।
विभुषण मापदण्ड आफै मिचेर सिफारिस
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण नेतृत्वको समितिले गृह मन्त्रालयले बनाएको विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड २०७५ नै मिचेर पदक बाँडेको छ । एकपटकमा बढीमा दुईजनालाई मात्र राष्ट्रगौरव दिन सकिने अहिले तीन जनालाई दिइएको छ । प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री मादपदवी एक वर्षमा बढीमा १० जनालाई दिन सकिने प्रावधान मिचेर १५ जनालाई सिफारिस भएको छ ।
कार्यविधिमा नेपाली सेनातर्फ एक वर्षमा बढीमा २५ जना, नेपाल प्रहरीमा २० जना, सशस्त्र प्रहरीमा १२ जना तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा चारजनालाई दिइने उल्लेख भए पनि त्योभन्दा धेरै सिफारिस गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार आरोपितलाई तक्मा
भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका व्यवसायी पशुपति मुरारकालाई पनि सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप सिफारिस भएको छ । चुनढुंगा खानीमा दोहन गरेको अभियोगमा उनीविरुद्ध ४८ करोड ४५ लाख बिगो कायम गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
‘सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप’ पाउने सूचीको दसौं नम्बरमा मुरारकाको नाम छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका उनी खानी उद्योग सिद्धार्थ मिनिरल्सका सञ्चालक हुन् ।
गत वर्ष प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई ‘महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप’ विभूषण दिने घोषणा गरिएकामा गत फागुन १ मा संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि नाम हटाइएको थियो । महाभियोग दर्ता भएको दुई महिनापछि २०७९ वैशाख १ मा राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा जबरालाई उपस्थितिका लागि निम्तै दिइएन । महाभियोग टुंगो नलागेका कारण जबराका नाममा घोषित विभूषण रद्द वा कायम भन्नेमा सरकारले अझै कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।
यो पटक विभूषण पाउनेको सूचीमा कालोबजारी र ठगी आरोपमा प्रशासन र प्रहरी अनुसन्धानमा तानिएका व्यक्ति पनि समावेश छन् । अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेका केही राष्ट्रसेवक कर्मचारी पनि विभूषित हुनेको सूचीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । तर, अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै ती कर्मचारीको विवरण दिन इन्कार गरिएको छ ।
यस्तो छ विभुषण सिफारिस मापदण्ड
-राष्ट्रको गौरव बृद्धि गर्ने कार्यमा विशेष योगदान पु¥याएको पदाधिकारी एवं व्यक्ति,
-आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गरी राष्ट्रलाई योगदान पु¥याएको पदाधिकारी एवं व्यक्ति,
-सरकारी सेवासँग सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा आफूलाई तोकिएको कार्य प्रशंसनीय ढंगबाट सम्पादन गरेको व्यक्ति,
-विदेशी नागरिक भए नेपालको समुन्नति तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको सम्मान, गरिमा र पहिचान बढाउने कार्यमा विशेष योगदान पु¥याएको व्यक्ति,
-कुनै साहसी, बुद्धिमत्तापूर्ण वा लोककल्याणको हित हुने कार्य गरी विशेष योगदान पु¥याएको व्यक्ति,
पदक बढिरहेछ, सम्मानको साख घटिरहेछ
पदकको संख्या वर्षेनी बढिरहेछ । यो वर्ष गत वर्षभन्दा एक सय १३ जना धेरै सिफारिस भएका छन् । यस वर्ष ७ सय ३६ जनालाई मानपदवी, एक सय ७६ लाई अलंकार तथा ८१ जनालाई पदक गरेर ९९३ जनालाई प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको विभुषण गत वर्ष ७ सय ५५ जनाले मानपदवी, १ सय ११ ले अलंकार र ३७ जनाले पदक पाएका थिए । २०७७ असोज ३ मा ५ सय ३, २०७६ को संविधान दिवसमा ६ सय ३४ र २०७५ मा ५ सय १८ जनालाई विभूषण घोषणा गरिएको थियो ।
संख्या बढेसँगै यसको आर्थिक भार पनि राज्यलाई बढेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार २०७८ मा ९ सय ३ जनाका लागि करिब १८ करोडको विभूषण बनाइएको थियो । २०७७ मा ५ सय ३ जनालाई विभूषण दिँदा राज्यको ढुकुटीबाट करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । संख्या घटाएर विभूषणको इज्जत बढाउन नसकेपछि सरकारले विभूषणमा प्रयोग हुने सुन लगायत धातुको परिणाम घटाएर यसको लागत कम गर्ने गरी गत असारमा निर्णय गरेको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विभूषित हुनेको संख्या निश्चित गर्न सुझाव दिँदै आएको छ ।
चर्चित व्यंग्य कवि अर्जुन पराजुलीले सरकारले पदक बाँडेको खबर सार्वजनिक भए पश्चात लेखेको कविता अंशले धेरै कुरा बोल्छ ।
गाली देउ/अपमान देउ
झुट्टा मुद्धा देऊ/बरु जेल देउ
सरकार !
तिमीले मलाई तक्मा नदेउ
तिमीले तक्मा दियौ भने
दुनियाँका अगाडि मैले
मुख कसरी देखाउनु ?
यही कवितांशले पदकको साख के कति छ ? काफी बोल्छ । सार्वजनिक सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल, चोक, चौतारीमा पनि पदक प्राप्त पात्र र प्रवृत्तिका विषयमा अनेकन बहस भइरहेको छ । हुन त पुरस्कार, सम्मानहरु आफु या आफ्नाले पाए ठिक, अरुले पाए बेठिक या चाकडी भन्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । यद्यपि, कति पुरस्कार र सम्मान प्राप्त व्यक्तिको नामले सिंगो विभुषणलाई नै गिज्याएको भान हुन्छ । यी सबै कुराले पदको संख्या बढिरहे पनि साख भने घटिरहेको प्रष्ट देखिन्छ । तर, सरकार, यसका सिफारिसकर्तामा भने सुझावका आधारमा सुधार गर्ने कुनै संकेत र आभाष देखिदैन । धेरैको अभिमत छ–‘पुरस्कार पाउन योग्य पाउनै पर्नेले पाउन्, तर केही खराब पात्र र प्रवृत्तिका कारण योग्य व्यक्तिहरुले पनि पदक ग्रहण गर्दा लज्जा र हिनताबोध गर्ने अवस्था नहोस् ।’
नयाँ कथा
