- झर्रो भाषामा भन्दा राजनीतिक दल र शीर्ष नेतृत्व तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन पुरुषका लागि र समानुपातिक महिलाका लागि भन्ने सोच जबरजस्त स्थापित गर्ने नियत प्रष्ट देखिएको महिलाको गुनासो छ ।
मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसपटकको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्ष तर्फ महिलाहरुको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर देखिएको छ ।
देशभरमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र मध्ये ४ स्थानको मात्र अन्तिम नतिजा आउन बाँकी रहँदा जम्मा ९ जना (जम्मा ५ प्रतिशत) मात्रै महिला निर्वाचित भएका छन् ।
नेकपा (एमाले)बाट चार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट दुई, नेपाली कांग्रेसबाट एक, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट एक, तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक महिला निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
एमालेबाट बारा क्षेत्र नम्बर ३ बाट एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य ज्वालाकुमारी साह, कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट नेकपा (एमाले)की केन्द्रीय सदस्य विद्या भट्टराई, धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ बाट एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य जुलीकुमारी महतो र केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरी सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित भएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट कार्की ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ मा डा.तोसिमा कार्की र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर २ बाट सोविता गौतम निर्वाचित भएका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङ तेह्रथुमबाट निर्वाचित भएकी छन् भने दाङ क्षेत्र नम्बर २ बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेत्री रेखा शर्मा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा निर्वाचित भएकी छन् ।
पहिलो प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसद द्वारिकादेवी
सांसदका रुपमा २०१५ सालमा द्वारिकादेवी ठकुरानी निर्वाचित भएकी थिइन् । उक्त निर्वाचनमा उनीसहित १५ जना महिला उम्मेदवार थिए । १४ प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गर्दै ठकुरानीले बिजयी हासिल गरेकी थिइन् ।
जनप्रतिनिधिका हिसाबले चुनाव नै लडेर पहिलोपटक निर्वाचित हुने साधनादेवी नेपाल हुन् । उनी २०१० सालको काठमाडौं नगरको निर्वाचनमा वडा नं ८ मा निर्वाचित भएकी थिइन् । उनले निर्वाचनमा खसेको ४ हजार १ सय १३ मतमा २ हजार ४ सय ५५ मत ल्याएर बिजयी हासिल गरेकी थिइन् ।
बहुदल पछि महिलाको उपस्थिति
कानुनका हिसाबमा भने प्रत्यक्ष महिला उम्मेदवारका उठाउने विषय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११४ मा ’महिला उम्मेदवार’का सम्बन्धमा व्याख्या गरिएको थियो । जसमा प्रतिनिधि सभाको लागि हुने निर्वाचनमा प्रत्येक राजनीतिक संगठन वा दलका उम्मेदवारहरु मध्ये कम्तिमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनु अनिवार्य हुने उल्लेख थियो ।
जसअनुसार, २०४८ मा भएको निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र गरी ८० जना महिला उम्मेदवार थिए । तीमध्ये ७ जना मात्रै विजयी भएका थिए । २०५० सालमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा थप १ जना महिला उम्मेदवार गरेर ८ महिला सांसद बनेका थिए ।
२०४८ सालको निर्वाचनमा केही आशा लाग्दो संकेत सहित महिला उम्मेदवार बिजयी बने । उमा अधिकारी, थममाया थापा, मीना पाण्डे, मैयादेवी श्रेष्ठ, लीला कोइराला, शैलजा आचार्य र सहाना प्रधान निर्वाचित भएकी थिइन् । २०५० को उपनिर्वाचनमा निर्वाचित हुनेमा विद्यादेवी भण्डारी थिइन् । २०५१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा पनि ८६ जना महिला उम्मेदवार थिए । तीमध्ये ७ जना विजयी भएका थिए । शैलजा आचार्य, लीला श्रेष्ठ, लीला कोइराला, मीना पाण्डे, विद्यादेवी भण्डारी, सहाना प्रधान र कमलादेवी पन्त निर्वाचित भएका थिए ।
२०५६ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट ११७ र स्वतन्त्रबाट २६ गरी कुल १४३ जना महिला उम्मेदवार थिए । जस मध्ये १२ जना विजयी भएका थिए। विजयी हुनेहरुमा उर्मिला अर्याल, कमला पन्त, काशी पौडेल, कुन्ता शर्मा, चित्रलेखा यादव, तीर्था गौतम, रेणुकुमारी यादव, विद्यादेवी भण्डारी, सावित्री बोगटी, सुशीला नेपाल, सुशीला स्वाँर र अष्टलक्ष्मी शाक्य थिए ।
गणतन्त्र पछि संसदमा महिला
२०६४ सालमा भएको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन पछि नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचन हुन थाल्यो । २०४७ सालको संविधानको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउन थालियो ।
६०१ जना कुल सभासद्मध्ये १ सय ७४ जना महिला सभासद्मा प्रत्यक्ष तर्फ २९ जना निर्वाचित भएका थिए भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १ सय ४५ जना चुनिएका थिए ।
२०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा ११ जना प्रत्यक्ष, १६२ समानुपातिक र मनोनित ४ जना लगायत कुल १७७ जना महिला निर्वाचित भएका थिए ।
संसदका महिलाको कमजोर उपस्थितिका दुई कारण
संघीय या प्रदेश संसदमा महिलाहरुको कमजोर उपस्थितिमा मुलतः दुइ कारण प्रत्यक्ष देखिन्छन् । संविधानतः संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित छ । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारको टिकट दिने क्रममै पुरुषलाई विशेष प्राथमिकता र महिलालाई समानुपातिकमा थन्काइन्छ । अझ झर्रो भाषामा भन्दा राजनीतिक दल र शीर्ष नेतृत्व तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन पुरुषका लागि र समानुपातिक महिलाका लागि भन्ने सोच जबरजस्त स्थापित गर्ने नियत प्रष्ट देखिएको महिलाको गुनासो छ ।
दोस्रो, दलहरुले जित्ने सम्भावना बलियो भएको क्षेत्रमा पुरुष उम्मेदवारलाई नै टिकट दिन्छन् । जित्ने सम्भावना कम भएको क्षेत्रमा मात्र महिलालाई आलोचनाबाट बच्ने उपाय स्वरुप अगाडी सार्छन् ।
चुनाव जित्न पुरुष र महिलाका बिचमा कुनै त्यस्तो अद्भुत योग्यता र क्षमतामा भिन्नता नरहेको कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचित एक मात्र सांसद सिता गुरुङ बताउँछिन् । ‘जनता र समाज विकासका लागि काम गरियो भने जनताले चुनाव जिताउने रहेछन् भन्ने लागेको छ । २०४७ सालदेखि म निरन्तर रूपमा सक्रिय राजनीतिमा छु,’ सिता भन्छिन्, ‘महिलाको नाम सुन्ने वित्तिकै समानुपातिक भन्ने धारणा निर्माण गरिएको छ, यही मानसिकताका कारण पुरुष समानुपातिकमा बस्न नचाहने र महिला प्रत्यक्ष उम्मेदवार बन्न नसक्ने अवस्था छ । यसलाई समान सहभागीताको सवालको रुपमा स्थापित गर्न जरुरी छ ।’
नयाँ कथा
