- फुटबललाई विकास र लोकप्रियता कायमै राख्न पारदर्शी र जवाफदेही नेतृत्व, स्पष्ट कार्ययोजना, खेल प्राथमिकता, गुटबन्दी अन्त्य, खेलाडी र क्लब केन्द्रित निर्णय, नियमित लिगको सुनिश्चितता, महिला र ग्रासरुट फुटबलमा लगानी, एन्फा, राखेप र अन्तर्राष्ट्रिय निकायबीच सहकार्य अपरिहार्य छ।
मंगलवार अपरान्ह, काठमाडौं त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा सन्नाटा छ । राष्ट्रिय लिगका नियमित खेल हुनुपर्ने मैदान खाली छ । दर्शकदीर्घा बस्ने कूर्चीहरु उदास छन् । जहाँ यतिबेला एक समय हजारौं समर्थकको हुटिङले पुरै गुन्जयमान हुन्थ्यो, त्यहाँ अहिले एक निर्णयको प्रतीक्षा छ-त्यो पनि खेलको होइन, चुनावको । एन्फा चुनाव हुन्छ कि रोकिन्छ ?
नेपालमा फुटबल जनस्तरमा सबैभन्दा लोकप्रिय खेल हो । गाउँदेखि सहरसम्म, खुला मैदानदेखि रंगशालासम्म यसको आकर्षण अद्वितीय छ । तर, विडम्बना यही लोकप्रिय खेलको सर्वोच्च संस्था अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) भने निरन्तर विवाद, गुटबन्दी र संस्थागत अस्थिरताको दलदलमा फसेको छ ।
पछिल्लो समय एन्फाभित्रको विवाद फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ, जसले नेपाली फुटबलको वर्तमान मात्र होइन, भविष्यसमेत अनिश्चित बनाएको छ ।
‘अर्ली इलेक्सन’को बहाना, विवादको बहाव
एन्फाले यही चैत १३ गते झापामा ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने घोषणा गरेसँगै विवाद चर्किएको हो ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), केही ‘ए’ डिभिजन क्लब र जिल्ला खेलकुद समितिहरूले उक्त निर्वाचन रोक्न दबाब दिइरहेका छन् ।
तर, एन्फा नेतृत्व जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अडानमा देखिन्छ । यही विवादका कारण राजधानीमा जारी प्रतियोगितासमेत स्थगित गरिएको छ-जसले फुटबल वृत्तमा थप असन्तोष जन्माएको छ ।
चुनावको छायाँमा थलिएको खेल
एन्फाभित्रको शक्ति संघर्षको प्रत्यक्ष असर मैदानमा देखिएको छ ।
निम्न महत्वपूर्ण प्रतियोगिताहरू प्रभावित भएका छन्-
– पुरुष राष्ट्रिय लिग
– महिला लिग
– अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल (हङकङविरुद्ध)
खेल स्थगन हुनु केवल प्रशासनिक निर्णय होइन, यसले खेलाडीको करियर, क्लबको आर्थिक अवस्था र समर्थकको मनोविज्ञानमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । पहिलो पटक नेपाली फुटबल यस्तो अवस्थामा पुगेको छ, जहाँ खेलभन्दा राजनीति हाबी देखिन्छ ।
‘ए’ डिभिजन लिग नहुँदाको निराशा
सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग दुई सिजनसम्म नियमित हुन नसक्नु एन्फाको सबैभन्दा ठूलो असफलतामध्ये एक मानिएको छ ।
घरेलु फुटबलको निरन्तरता टुट्दा,
– समर्थकहरू टाढिँदै गएका छन्
– क्लबहरू आर्थिक रूपमा कमजोर भएका छन्
– नयाँ प्रतिभा उत्पादनमा असर परेको छ
नेपाल सुपर लिगजस्तो व्यावसायिक प्रतियोगितालाई समेत एन्फाले अपेक्षित प्राथमिकता नदिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
गुटगत राजनीतिः सबैभन्दा ठूलो अवरोध
एन्फाको विवाद केवल प्रशासनिक होइन, गहिरो गुटगत संघर्षको परिणाम हो ।
नेतृत्व तहमा वर्तमान अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ, पूर्वअध्यक्ष गणेश थापा, पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा यी समूहबीचको शक्ति संघर्षले संस्थालाई निरन्तर अस्थिर बनाइरहेको छ ।
संस्थापन पक्ष भन्छ-“हामीलाई काम गर्न दिइएन ।”
विपक्ष भन्छ-“संस्था व्यक्तिगत स्वार्थमा चलाइयो ।”
यसबीचमा फुटबल भने पीडित बनेको छ । एन्फा अहिले खेलकुद संस्था भन्दा बढी ‘विवाद केन्द्र’ जस्तो देखिन्छ।
एकपछि अर्को मुद्दा अदालतमा, एन्फा मुख्यालयमा तालाबन्दी, अनशन र विरोध कार्यक्रम । यी घटनाहरूले संस्थाको विश्वसनीयता मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय छविसमेत कमजोर बनाइरहेका छन् ।
फिफाको गाइडलाइन कि राखेपको हस्तक्षेप
एन्फाले आफूलाई फिफा र एएफसी को गाइडलाइनअनुसार स्वायत्त संस्था भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
तर राखेपको तर्क फरक छ,
देशको कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि संस्था सञ्चालन हुन सक्दैन। यसले ‘स्पोट्र्स अटोनोमी’ र ‘स्टेट रेगुलेसन’बीचको पुरानो बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ ।
यही अनुक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अखिल नेपाल फुटबल संघलाई २४ घण्टाभित्र कारबाही नपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न पत्राचार गरेको छ । राखेपले एन्फालाई निर्वाचन स्थगित नगर्ने निर्णयको जवाफ माग्दै २४ घण्टाभित्र सफाई पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । राखेप सदस्य सचिवले एन्फा अध्यक्ष र महासचिवसँग अर्ली इलेक्सन विषयमा छलफल गरी कार्यकारी समितिले अन्तिम पटक स्पष्टिकरण मागेको छ ।
यसअघि राखेपले चैत ५ गते एन्फालाई निर्वाचन स्थगित गरेको लिखित जानकारी तीन दिन भित्र गराउनु भनी पत्र पठाएको थियो । तर एन्फाले चैत ८ गते जवाफी पत्र पठाउँदै निर्वाचन स्थगित नहुने र तोकिएको मिति चैत १३ मै निर्वाचन हुने जानकारी गराएको थियो ।
अब के हुन्छ ?
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरू उठेका छन्-
यी प्रश्नहरूको उत्तरले नेपाली फुटबलको तत्कालीन दिशा तय गर्नेछ ।
समाधानको बाटोः अब के गर्नुपर्छ ?
नेपाली फुटबललाई वर्तमान संकटबाट बाहिर निकाल्न केही ठोस कदम अपरिहार्य देखिन्छ—
मुख्यतः एन्फामा देखिएको विवाद निरुपण र संस्थागत सुधार हो । यसका लागि पारदर्शी र जवाफदेही नेतृत्व, स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमा, राजनीति भन्दा खेल प्राथमिकता, गुटबन्दी अन्त्य, खेलाडी र क्लब केन्द्रित निर्णय, नियमित प्रतियोगिता, ‘ए’ डिभिजन लिगको सुनिश्चितता, महिला र ग्रासरुट फुटबलमा लगानी, एन्फा, राखेप र अन्तर्राष्ट्रिय निकायबीच सहकार्य अपरिहार्य छ।
नेपालमा फुटबल अझै पनि लोकप्रिय खेल हो । यो एकता, उत्साह, सपना र पहिचानको प्रतीक हो । तर संस्था कमजोर हुँदा खेल बलियो रहन सक्दैन । एन्फा र यस सम्बद्ध सबै निकाय सुध्रिएन भने लोकप्रिय फुटबल पनि बिस्तारै अलोकप्रिय बन्दै जाने निश्चित छ ।
अब प्रश्न एउटै छ-एन्फा रूपान्तरणको बाटो रोज्छ कि विवादकै चक्रमा घुमिरहन्छ ?
नयाँ कथा
