नेपालमा अहिले एक महत्वपूर्ण राष्ट्रिय अभियानका रुपमा आर्थिक गणना सुरु भएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले वैशाख २ गतेदेखि देशभर ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना’ सञ्चालन गर्दैछ ।
के हो आर्थिक गणना ?
‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ भन्ने मूल नारासहित सुरु भएको यो अभियान केवल तथ्याङ्क सङ्कलन मात्र होइन, नेपालको आर्थिक भविष्यको खाका कोर्ने आधार पनि हो ।
सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, आर्थिक गणना भनेको देशभित्र सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरूको विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया हो। यसमा उद्योग, व्यापार, सेवा, सहकारीदेखि निजी तथा सार्वजनिक सबै प्रकारका आर्थिक एकाइहरू समेटिन्छन् ।
यस गणनाले के–के हेर्छ ?
– कति उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनमा छन्
– कहाँ–कहाँ छन् (भौगोलिक वितरण)
– कति रोजगारी सिर्जना गरेका छन्
– कस्तो उत्पादन वा सेवा दिइरहेका छन्
अर्थात्, आर्थिक गणनाले देशको “आर्थिक नक्सा” तयार पार्ने काम गर्छ ।
किन गरिँदैछ आर्थिक गणना ?
आर्थिक गणना किन आवश्यक छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सीधा छ-ठीक तथ्याङ्कबिनाको विकास ‘अन्धो’ हुन्छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा। कमलप्रसाद पोख्रेलले यो गणना मुलुकको आर्थिक निर्णयका लागि “मेरुदण्ड” बन्ने बताए । जसको प्रमुख उद्देश्य यस्तो छः-
– नीति निर्माणलाई तथ्यमा आधारित बनाउने
– लगानीका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्ने
– रोजगारीको अवस्था विश्लेषण गर्ने
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक आकार मापन गर्ने
तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार, यसले राज्य सही दिशामा अघि बढेको छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्न समेत मद्दत गर्छ।
यो गणनामा उद्योग, व्यापार, सेवा, सहकारी, सार्वजनिक र निजी प्रतिष्ठान, वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्ने सबै एकाइ समावेश गरिनेछन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कूटनीतिक निकाय, सुरक्षा निकाय, शुद्ध प्रशासनिक सरकारी कार्यालय, घरायसी प्रयोजनका क्रियाकलाप समावेश गरिँदैनन् ।
अघिल्लो अनुभव के भन्छ ?
२०७५ सालमा भएको पहिलो आर्थिक गणनाले करिब ९ लाख २३ हजार प्रतिष्ठान र ३२ लाख रोजगारीको अवस्था उजागर गरेको थियो। अहिलेको गणना अझ प्रविधिमैत्री र विस्तृत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस पटकको गणना धेरै हिसाबले आधुनिक छ । करिब ४ हजार गणक परिचालन गरिएको छ । ७७ जिल्लामा ८४ कार्यालय सञ्चालित छन् । जीआईएस प्रविधिबाट लोकेसन ट्र्याकिङ तथा डिजिटल नक्साको प्रयोग गरिएको छ ।
साथै, ‘ई-सेन्सस’ प्रणालीमार्फत ठूला व्यवसायीले आफैँ अनलाइनबाट विवरण बुझाउन सक्नेछन् । सहभागी नभए के हुन्छ ?
धेरैलाई लाग्न सक्छ-“हामीले जानकारी नदिए के फरक पर्छ र ?” तर यसको प्रभाव गम्भीर हुन सक्छः-
१. गलत तथ्याङ्क, गलत नीति
यदि व्यवसायी वा प्रतिष्ठानले सहभागिता जनाएनन् भने वास्तविक आर्थिक अवस्था प्रतिबिम्बित हुँदैन । यसले नीति निर्माण गलत दिशामा जान सक्छ ।
२. क्षेत्रीय असन्तुलन
कुन क्षेत्रमा कति व्यवसाय छन् भन्ने नदेखिँदा विकास योजनाहरू असन्तुलित हुन सक्छन् ।
३. लगानी अवसर गुम्ने
तथ्याङ्ककै आधारमा लगानी आउँछ। अपूर्ण तथ्याङ्कले सम्भावित लगानीकर्तालाई भ्रमित बनाउन सक्छ ।
४. दीर्घकालीन असर
रोजगारी, उत्पादन र सेवा क्षेत्रबारे गलत अनुमान हुँदा आर्थिक योजना दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित हुन्छ ।
गोपनीयता कत्तिको सुरक्षित छ ?
धेरै व्यवसायीको चिन्ता हुन्छ-“हामीले दिएको विवरण कर प्रयोजनमा प्रयोग त हुँदैन ?”
यसमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय स्पष्ट छः
– व्यक्तिगत वा व्यावसायिक विवरण गोप्य राखिन्छ
– सामूहिक रूपमा मात्र प्रकाशन हुन्छ
– कर वा प्रशासनिक कारबाहीमा प्रयोग हुँदैन
त्यसैले ढुक्क भएर सही विवरण दिन आग्रह गरिएको छ।
राष्ट्रिय अभियान, साझा जिम्मेवारी
यस गणनालाई सफल बनाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिएको छ ।
सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूसमेत सक्रिय रूपमा संलग्न छन्। समस्या समाधानका लागि ११७८ नम्बरको टोल–फ्री हेल्पडेस्कसमेत सञ्चालनमा छ।
तपाईंको तथ्य, देशको भविष्य हो । आर्थिक गणना कुनै औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो देशको आर्थिक यथार्थ देखाउने ऐना हो ।
एक व्यवसायी, एक उद्योग, एक सेवा प्रदायकको सही विवरणले समग्र अर्थतन्त्रको चित्र बनाउँछ। त्यसैले यो अभियानमा सहभागी हुनु केवल कर्तव्य होइन, आफ्नै भविष्य निर्माणमा योगदान हो ।
अन्ततः, सही तथ्याङ्कले मात्रै सही नीति जन्माउँछ, र सही नीतिले नै समृद्धिको बाटो खोल्छ ।
नयाँ कथा
