बाली जोगाउन ‘बाँदर हेरालु’, दीर्घकालीन समाधान ? – कथालिका

बाली जोगाउन ‘बाँदर हेरालु’, दीर्घकालीन समाधान ?

  • वर्षभरि पसिना बगाएर हुर्काएको बाली केही क्षणमै बाँदरको हुल र बँदेलले सखाप पारेको पीडाले कतिपय किसानलाई खेती नै छाड्ने मनस्थितिमा पुर्‍याएको छ।

बिहानै खेत पुग्दा मकैका बोटहरू भाँचिएका छन्। सिमीका लहरा चुँडिएका छन्। फर्सीका मुन्टा र आलुको बोट उखेलेर फालिएको छ। वर्षभरि पसिना बगाएर हुर्काएको बाली केही क्षणमै बाँदरको हुल र बँदेलले सखाप पारेको दृश्य अर्घाखाँचीका किसानका लागि अब नयाँ होइन। यही पीडाले कतिपय किसानलाई खेती नै छाड्ने मनस्थितिमा पुर्‍याएको छ।

खेत जोगाउन पहिलोपटक २६ ‘बाँदर हेरालु’ नियुक्त

यही निराशाबीच अर्घाखाँचीमा एउटा नयाँ अभ्यास सुरु भएको छ। किसानको खेत जोगाउन पहिलोपटक ‘बाँदर हेरालु’ नियुक्त गरिएको छ।

डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीले बाँदर तथा बँदेलबाट हुने कृषि बालीको क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले जिल्लाका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रमा २६ जना ‘बाँदर हेरालु’ नियुक्त गरेको हो। उनीहरूले आइतबारदेखि आगामी दुई महिनासम्म बाँदर र बँदेलको नियमित निगरानी गर्दै खेतीयोग्य क्षेत्रको संरक्षण गर्नेछन्।

कार्यालयले सुरुमा २० जनाका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो। तीन दिनको अवधिमा ६४ जनाले आवेदन दिएपछि जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट आएको व्यापक गुनासो र प्रभावित क्षेत्रको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संख्या बढाएर २६ पुर्‍याइएको हो।

डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव खड्काका अनुसार छनोट प्रक्रिया उमेर, वडा कार्यालयको सिफारिस, प्रभावित क्षेत्रको अवस्था तथा अन्य आवश्यक मापदण्डका आधारमा गरिएको हो। ‘सुरुमा २० जनाको माग गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर जिल्लाका धेरै स्थानबाट बाँदर र बँदेलले मकैसहित अन्य बालीमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको गुनासो आएपछि आवश्यकताअनुसार संख्या बढाएर २६ जना नियुक्त गरेका छौँ।’

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख नारायणदेव भट्टराईका अनुसार १८ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका २६ जना पुरुष हेरालु छनोट भएका छन्। उनीहरूले मासिक १२ हजार ५०० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन्। कार्यक्रम वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहहरूको लागत साझेदारीमा सञ्चालन गरिएको हो।

किसानको साझा पीडा

अर्घाखाँचीको समस्या केवल एउटा गाउँ या जिल्लाको समस्या मात्र होइन। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका अधिकांश पहाडी जिल्लामा बाँदर, बँदेल, मृगलगायतका जंगली जनावरले खेतीबालीमा पुर्‍याउने क्षति किसानका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।

मकै, सिमी, बोडी, फर्सी, आलु, काँक्राजस्ता बाली पाक्ने बेला जंगली जनावरको हुलले केही मिनेटमै महिनौँको मेहनत नष्ट गरिदिन्छ। कतिपय किसानले निरन्तरको क्षतिबाट दिक्क भएर उब्जाउ जमिन नै बाँझै छोड्न थालेका छन्। आर्थिक नोक्सानीसँगै यसले ग्रामीण समुदायमा निराशा र पलायनको मनोविज्ञानसमेत बढाइरहेको छ।

स्थानीयका अनुसार समस्या खेतसम्म सीमित छैन। बाँदर घरभित्र पसेर थन्क्याइएको अन्न खाने, बँदेलले बारी उजाड्ने र कहिलेकाहीँ मानिसमाथि नै आक्रमण गर्ने घटनासमेत बढिरहेका छन्।

के हुनेछ हेरालुको जिम्मेवारी ?

यी हेरालु केवल बाँदर धपाउने व्यक्ति मात्र होइनन्। उनीहरूलाई तालिम दिएर आवश्यक सामग्रीसहित फिल्डमा खटाइएको छ।

उनीहरूको जिम्मेवारीमा बाँदर तथा बँदेलको नियमित निगरानी गर्ने, किसानलाई समयमै सूचना दिने, आवश्यक समन्वय गर्ने, बालीमा भएको क्षतिको अभिलेख राख्ने,
वडा कार्यालय र वन कार्यालयलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने तथा वन्यजन्तुलाई कुनै क्षति नपुर्‍याई मानवीय र वातावरणमैत्री तरिकाले खेतीयोग्य क्षेत्रबाट प्राकृतिक बासस्थानतर्फ फर्काउने कार्य समावेश छन्।

नियुक्त भएका हेरालुमध्ये करन नेपालीले वन कार्यालयले दिएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रम अवधिभर उनीहरूको कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन पनि गरिनेछ।

डिभिजन वन कार्यालयको पहलसँगै स्थानीय तहहरूले पनि यस्तो कार्यक्रम विस्तार गर्न थालेका छन्।पाणिनी गाउँपालिकाले पनि सात जना बाँदर हेरालु नियुक्त गर्न आवेदन माग गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको छ। वडा कार्यालयका अनुसार वडा भित्रका ४५ वर्ष ननाघेका स्थायी बासिन्दाले सात दिनभित्र आवेदन दिन सक्नेछन्। सेवा–सुविधा भने आपसी सहमतिअनुसार निर्धारण गरिनेछ।

अस्थायी कि दीर्घकालीन समाधानको नीति र कदम चाल्ने ?

बाँदर हेरालु नियुक्ति तत्कालका लागि किसानलाई राहत दिने प्रयास अवश्य हो। तर विज्ञहरूका अनुसार वन्यजन्तुको बासस्थान परिवर्तन, वन क्षेत्रको संरचना, मानव बस्ती विस्तार, कृषि प्रणालीमा आएको परिवर्तन र वन्यजन्तुको संख्या व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन नगरेसम्म समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने देखिँदैन।

अहिलेका लागि भने अर्घाखाँचीका किसानको आशा यति मात्र छ कि यस वर्ष कम्तीमा उनीहरूको मेहनत बाँदर र बँदेलको हुलले सजिलै नखाओस्। त्यसलाई जोगाउँदै दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायले आवश्यक नीति र कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

२०८३, १० श्रावण आईतवार ०५:३१
कथालिका नयाँ कथा
कथालिका