कालीको विलाप

कालीगण्डकी नदी माथिको अवैध ‘दोहन’ जारी छ । दोहनका अनेक रुप छन् । जसबारे स्थानीय नागरिकका साथै प्रहरी, प्रशासन पनि जानकार छन् । यस्तो लाग्छ, तीन तहका सरकार मात्र बेखबर छन् । किनकि, दैनिक नदी दोहन भइरहेका किनारबाट सरकारमा सत्तासीन शक्तिशाली मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिहरु ओहोर दोहोर गरिरहेकै हुन्छन् । स्काभेटरले गिज्याइरहेको हुन्छ, कालीले विलाप गरिरहेको हुन्छ । तर, देख्ने या गम्भीरपूर्वक हेर्ने र कालीको विलाप सुन्ने सामथ्र्य मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिहरुमा देखिन्न । उनीहरु आँखै अघिको हिमाल भन्दा जेठो कालीगण्डकीको विरुप किन देख्दैनन् ? यसमा आवाज बुलन्दित गर्न किन सक्दैनन् ? के कुरा छ, जसले उनीहरुका आँखा र मुख बन्द जस्ता देखिन्छन् ? यो नेपाली समाज र राजनीतिको चरम बेथितिको एक परिदृश्य हो ।

                         कानुनमा के छ ?

नदी उत्खनन गर्दा श्रममुलक प्रविधिको प्रयोग गनुपर्नेछ । मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने भए वातावरणीय अध्यययन प्रतिवेदन तयार शर्त र सीमा भित्र रही र्नुपर्नेछ । यसबाहेक संवेदनशील क्षेत्रमा मेसिन लगाउनु परेमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अनुमती लिनुपर्नेछ ।                          -ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ नेपाल सरकार

ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर बहत्तरको उत्खनन तथा संकलन कार्य सुर्यास्तदेखि सुर्योदय नहुँदा सम्म गर्न पाइने छैन । यस कार्यविधिमा हरेक वर्ष असार १ देखि भाद्र १५ गते सम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन कार्य गर्न पाइने छैन । त्यस यता टेण्डर गरेर स्थानीय तहले उत्खनन गर्न दिन सक्नेछ ।
-ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०७५ गण्डकी प्रदेश सरकार

दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, कार्यविधिमा लेखिए पनि कालीगण्डकी नदी यही अवधिमै सबै भन्दा बढी अबैध दोहनको शिकार हुने गरेको छ । क्रसर व्यवसायीले बर्खाको बेला नदीजन्य पदार्थ बगाएर लैजाने तर्क सहित स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँग कहिले मिलोमतोमा त कहिले आँखा छल्दै अवैध उत्खनन गर्छन् । राज्यका निकाय भने मुकदर्शक बन्छन् । प्रत्यक्षदर्शी भएर स्थानीय एवम् सचेत नागरिकले सूचना दिए पनि त्यो निष्प्रभावी देखिन्छ । यो समयमा मात्र होइन,अरु बेलामा पनि प्रचलित नियम र सम्झौता विपरित मेसिन प्रयोग गरेर मनपरी उत्खनन गरिएको गुनासो व्यापक छ । सरकारी निकायको अनुगमन फितलो देखिन्छ । यसले कतै न कतै व्यवसायी र प्रहरी प्रशासन बिच सेटिङ छ भनेर बुझ्न बाध्य तुल्याउँछ । जुन विगतका कैयन घटनाले पुष्टि समेत गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

                              ठेक्का छैन र पनि उत्खनन जारी

काली उत्खननको अझ गम्भीर विषय त गत आर्थिक वर्षको बालुवा गिट्टी उत्खननको सम्झौता सकिए यता नयाँ टेण्डर हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा कालीगण्डकी नदी उत्खननका विषयमा मुद्वा चलिरहेको छ । त्यसै कारण कालीगण्डकी किनारको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननको नयाँ टेण्डर हुन नसकेको पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी धुब्रराज पौडेल बताउँछन् । ‘अदालतमा मुद्दा बिचाराधीन रहेकाले कुनै पनि स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्षको दुई चौमासिक बित्न लाग्दा पनि टेण्डर गर्ने अवस्था रहेन,’ उनले भने, ‘अदालतको अहिले अन्तरिम आदेशले रोकिएको छ, अब कै फैसला हुन्छ, त्यस अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउँछौ ।’

कालीगण्डकी नदी किनारमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा टेण्डर नगरिए पनि पर्वत, बागलुङ र म्याग्दी आसपासमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भने भइरहेको छ । यसबारे प्रश्न गर्दा सूचना अधिकारी पौडेलले नदी किनारका बासिन्दाले हातले झिकिरहेको र उपकरण प्रयोगबारे अनविज्ञता प्रकट गरे ।

बर्खायाममा गण्डकी प्रदेश सरकारले उत्खननमा रोक लगाए पनि पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले बर्खायाममै पनि नयाँ कार्यविधि बनाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासीका लागि ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको थियो । चौतर्फी बिरोध पछि अन्तिम समयमा गत असार ५ गते स्थगन गरेको थियो ।

                         मध्यरातमा हेरालु राखेरै दोहन

बागलुङ र पर्वत जोड्ने विश्वकै लामो दाबी गरिएको झोलुङ्गे पुल मुनीको राजाको बगर, लस्ती बगर, दम्मुवा खोला, कालाखोला बगर, मालढुङ्गाको वारी पारी बगर,खनियाँघाट, नयाँ पुल, सहस्रधारा, लगायतका पोखरा जोमसोम भूपी शेरचन राजमार्ग आसपासमा मध्यरातमा निकालिएका बालुवाको थुप्रो र दर्जनौ स्काभेटर, डोजर देखिन्छन् ।

मध्यरातमा नदी दोहनमा आउन सक्ने सम्भावित बाधा अवरोध प्रति सचेत रहँदै क्रसर व्यवसायीले रातको समयका लागि उत्खनन गर्ने ठाउँ आसपासमा छुट्टै हेरालु, सुराकी राखेरै दोहन गरेको प्रत्यक्षदर्शी पत्रकार बिजय राना बताउँछन् । हेरालुले प्रहरी, पत्रकार लगायत निगरानी गर्ने मान्छे सेरोफेरोमा आए नआएको बारेमा क्रसर व्यवसायीलाई जानकारी दिने र आइहालेमा उपकरण चलाउन रोक्ने, आवश्यक सचेतता अनपाउने गर्दछन् ।

                        जनप्रतिनिधि नै सम्लग्न छन् दोहनमा

शालिग्रामका लागि प्रख्यात कालीगण्डकी नदी मुस्ताङबाट बगेर आई देवघाटमा त्रिशूलीसँग मिसिएर नारायणी बन्दै दक्षिण बग्दछ । अवैध दोहनले शालिग्राम समेत लोप हुने खतरा बढेकोमा धौलागिरीबासी चिन्तित छन् । अबैध दोहनमा जनप्रतिनिधिहरु समेत आफै सम्लग्न देखिएका छन् । जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल, कुश्मा नगरपालिकाका अध्यक्ष युवराज जोशीको आफ्नै क्रसर व्यवसाय छ भने केही वडा अध्यक्ष, सदस्यले स्काभेटर किनेर क्रसर व्यवसायसँग जोडिएका छन् । ‘जनप्रतिनिधि आफैँ ठेक्का लगाउँछन्, आफैँ उत्खनन गर्छन् र आफैँ बेच्छन्’ कालीगण्डकी बचाउँ अभियानका मुख्य अभियन्ता आरके अदिप्त गिरी भन्छन्, ‘अब कसले अनुगमन गर्ने ? कसले कारबाही गर्ने ? मनपरी चलेको छ, नदी सभ्यता विरुद्धको यस्तो अवैध कर्म आँखै अघि हुँदा पनि कहिले सम्म आँखा चिम्लेर बस्ने ?’ नदीको धार बदल्ने र मनपरी तबरले उत्खनन गर्दा विपत्ति निम्तिरहेको कुरा भुल्न नहुने उनी बताउँछन् । ‘लाखौं नेपालीको जीवनमात्रै होइन, मृत्यु संस्कारसमेत जोडिएको नदी हो, कालीगण्डकीमा मात्रै पाइने प्रशिद्ध शालिग्राम शिला डोजरले मनपरी उत्खनन गर्दा गिट्टीका रुपमा बिक्री भइरहेको छ,’ अभियन्ता गिरीले भने,‘हामीले यो कुरा नागरिकलाई बुझाउन र राज्यलाई झकझकाउन खबरदारी गर्न अभियान चलाएका छौ, अब सबै मिलेर नदी सभ्यता जोगाउन लाग्नुपर्छ ।’

                            सर्वोच्चको आदेशको समेत अवज्ञा

कालीगण्डकी नदी दोहनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले केही महिना अघि मात्रै नदी सम्बन्धी काम नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले कालीगण्डकी उत्खनन रोक्न आदेश दिएको थियो । ‘कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्त्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरणप्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि कार्यहरू नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

             क्रसर व्यवसायी भन्छन्ः राज्यलाई कर तिरेर व्यवसाय चलाउँदा ‘अपराधी करार’

क्रसर व्यवसायीले भने दैनिक नदीले बगाएर खेर जाने करोडौंको बालुवाको उपयोग गरिएको जिकिर गर्छन् । पर्वतमा चार वटा मात्र क्रसर उद्योग दर्ता छन् भने बागलुङमा दुई, म्याग्दीमा १ मात्र दर्ता छन् ।

दर्ता क्रसर उद्योग निकै कम भए पनि कालीगण्डकी किनारमा सयौँ एस्काभेटर र ब्याकहोल्डर प्रयोग गरेर उत्खनन गर्ने गरेको क्रसर व्यवसायी यामबहादुर मल्ल बताउँछन् । ‘हामीसँग राज्यले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन बिक्री गर्न दिएको लाइसेन्स छ, जति कारोबार गर्छौ त्यस बापत सरकारलाई कर तिरेका हुन्छौ र पनि यही काम गर्दा हामीलाई अपराधी करार गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘दैनिक लाखौको बालुवा बगेर भारत पुगिरहेको छ, यसमा धेरैको ध्यान छैन, राज्यलाई राजश्व तिरेर हामीले त्यसरी नै बगेर जाने बालुवा झिकेर हाम्रो विकास आयोजनादेखि व्यक्तिका घरहरु निर्माण गर्ने सम्म पु¥याउँदा किन यस्तो कोकोहोला ? जलजला गाउँपालिका अध्यक्ष समेत रहेका मल्लले आफु जनप्रतिनिधि बन्नु अगाडिकै व्यवसाय भएकाले निरन्तरता दिएको र कोही किन्न आए दिने समेत बताउँछन् । यसमा कानुनी र व्यवस्थापकीय कमजोरी भए सरकारले सुधार र संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

                         अवैध उत्खननको सूचना दिनुस्, कारबाही गर्छौः प्रहरी

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेश पछि पनि उत्खनन जारी रहे पनि स्थानीय तह मौन देखिने गरेको छ । यसमा जिल्ला तहका प्रहरी प्रशासन र जनप्रतिनिधि समेत मुकदर्शक बन्नु दुखद र शंकास्पद रहेको नागरिक बताउँछन् । यद्यपि, पछिल्लो समय तीनै जिल्लाका प्रहरी प्रमुखले नदी दोहन विरुद्ध सक्रियता बढाएका छन् । ‘हामीले निगरानी त बढाइरहेका छौ, यसक्रममा केहीलाई पक्राउ गरेर जरिवाना समेत ग¥यौ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवराज अधिकारीले भने, ‘रोक्न खोजेका छौ तर ठूलो शक्ति, सञ्जाल भएकाले केही चूनौतिपूर्ण भएको छ, फेरि पनि हामी अबैध दोहन नियन्त्रण गर्ने कोसिसमा छौ ।’ म्याग्दीको बेनी नगरपालिका १ आनन्द बगरबाट कालिगण्डकी नदीमा अवैध रुपमा बालुवा उत्खनन गर्ने क्रममै तीन जनालाई पक्राउ गरिएको थियो । शनिबार राती आनन्दबगरमा स्काइभेटरको प्रयोग गरी नदीजन्य प्रदार्थ उत्खनन् गरिरहेको गोप्य सूचनाका आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको प्रहरी निरीक्ष विरेन्द्रराज गुरुङले बताए । बागलुङमा पनि अहिले अवैध उत्खननमा कडाई गरिएको एसपी कृष्णबहादुर पल्ली मगरले बताए ।

                      जलसंस्कृतिविद भन्छन्ः काली माथि ‘बलात्कार’

कालीगण्डकी नदीको जल संस्कृति माथि पिएचडी गरेका पोखराका जलसंस्कृतिविद कुलराज चालिसे हिमाल भन्दा जेठो नदी कालीगण्डकी माथि ‘बलात्कार’ भइरहेको जिकिर गर्छन् । ‘धेरैले दोहन भनिरहेका छन्, मेरो विचारमा यो दोहन होइन, अव्यवस्थित उत्खनन् हो’, चालिसे थप्छन्, ‘यसो गर्न कानुनले दिएको छैन, कानुनले नदिएको कुरा जर्बजस्ती गर्नु ‘बलात्कार’ हो, नदी माथि अहिले ‘बलात्कार’ भइरहेको छ, यो भ्रष्टाचार हो ।’ उनले नदीका घाट ठेक्कामा लगाउने कुरा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताए । ‘कालीमा आउने बालुवा गिट्टी जरुर निकाल्नुपर्छ, बालुवा, गिट्टी ननिकाल्ने हो भने पनि समस्या थपिन्छ तर त्यो ठेकेदारी प्रथामा अव्यवस्थित किसिमले होइन,’ जलसंस्कृतिविद् चालिसेले भने, ‘वैज्ञानिक र व्यवस्थित हिसाबले निकालिनु पर्दछ ।’

सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि घाट ठेक्कामा दिने कुरा नै गलत भएको चालिसेको दाबी छ । ‘ठेकेदारी प्रथामा जान साथ उसले आफ्नो नाफाका लागि हर सम्भव हुने सबै खालको गतिविधि गर्दछ, अहिले नदीको धार नै परिवर्तन गरेर मौसम बेमौसम नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने कुरा पनि यसकै उपज हो,’ उनले थपे, ‘सरकारले यसमा मिलोमतो गरेर अबैध उत्खननलाई बढावा दिएको छ ।’ नदीजन्य पदार्थको उत्खननलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले आफै अमानतमा काम गर्नुपर्ने जलसंस्कृतिविद चालिसेको सुझाव छ । ‘संघीय र प्रदेश सरकारले कानुन बनाइदिने, स्थानीय तहलाई अमानतमा जिम्मा दिन सक्छ, स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिदाँ नदीको अवस्था, सम्भावना, संकट अध्ययन विश्लेषण गरेर कहाँ कति निकाल्ने निक्र्यौल गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अनि प्रति घन मिटर या के कसरी बेच्ने हो ? त्यसरी विक्री गर्न सकिन्छ । यो नै अवैध उत्खनन रोक्ने र नदी सभ्यता जोगाउन उत्तम उपाय हुनसक्छ ।’

शालिग्रामका कारणले विश्वका लागि भौगर्भिक अध्ययनको नदी माथि जथाभावी मेसिन चलाइनु दुर्भाग्य भएको उनले बताए । ‘यसको ऐतिहासिकता, पुरातत्वदेखि पर्यावरण सन्तुलनका लागि कालीगण्डकीको धेरै महत्व छ,’ चालिसे भन्छन्, ‘शालिग्राम नराखी पुजा नगर्ने कयौ मठमन्दिर छ, यस्तो महत्वपूर्ण नदीलाई ढुंगा गिट्टी भनेर बेच्नु हुँदैनथ्यो । धार्मिक त छँदैछ, समग्र पर्यटनमा पनि कालीगण्डकीको छुट्टै महत्व छ, यसकारण नदी सभ्यता जोगाउने कुरामा सबै सचेत र जिम्मेवार बन्नुपर्दछ ।
#Savekaligandaki #Kaligandaki #Saligram