फाइल तस्वीरः गुगल
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिलाई हेर्ने नजरिया नेपाली समाजमा अझै सकारात्मक छैन । विशेष गरी वैवाहिक समानता (समलिङ्गी विवाह), पहिचान तथा नागरिकता विषयमा अनेकन व्यवधान छ ।
यसका लागि सङ्घले ‘विज्ञ कार्य समूह’ ९थिङ्क ट्याङ्क० गठन गरी निरन्तर पैरवी थालिएको छ । यद्यपि, सरकार र सरोकारवाला निकायले प्रभावकारी कदम नचाल्दा समा सुरुआतसमेत गरेको छ । गत पुसमा गठित विज्ञ कार्य समूहमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका अधिकारका क्षेत्रका निरन्तर वकालत तथा पैरवी गर्दै आएका विभिन्न सङ्घ÷संस्था तथा विशेषज्ञ संलग्न छन् ।
उनीहरुले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका समानताका लागि राज्यले विशेष कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका छन् । दिगो विकास लक्ष्यका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ऊर्जालगायत १७ सूचाङ्क हासिल गर्न नेपालसामु धेरै चुनौती छन् ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका समानताका लागि तीनै तहका सरकार, नीति निर्माता, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले प्राथमिकता दिन नसकेका उनीहरुको गुनासो छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका पहिचान स्थापित गर्न, उनीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन, वैवाहिक समानता ९समलिङ्गी विवाह० लाई मान्यता दिन, सदनमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गरी पारित गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
‘हर्मोन क्लिनिक’ सञ्चालनको तयारी
नेपाल परिवार नियोजन संघका व्यवस्थापक डा.नरेशप्रताप केसीले विशेष गरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि ‘हर्मनन क्लिनिक’ सेवा सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिने जानकारी दिए । यसबाट विशेष गरी ‘हर्मोन चेन्ज’ गर्नेका लागि सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ । सन् २०२० मा ३३ लाख ६० हजार सेवाग्राहीलाई सङ्घले आफ्ना क्लिनिक मार्फत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा प्रदान गरेको जनाएको छ ।
वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा स्मिता कर्माचार्यले ‘हर्मोन चेन्ज’बाट उत्पन्न हुने समस्या र तिनका समाधानका उपायका बारेमा सबैलाई जानकारी हुनुपर्ने बताउँछिन् । तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले जनगणनामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका यकिन तथ्याङ्क आउन नसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार विसं २०७८ को जनगणनामा ‘अन्य लिङ्गी’का रुपमा गणना गरिएको थियो । विसं २०६८ जनगणनामा सो समुदायको सङ्ख्या ८०० रहेको उल्लेख छ ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिलाउन संघले अगुवाइ गरेको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका समानताका लागि निरन्तर पैरवी गर्ने नेपाल परिवार नियोजन संघका अध्यक्ष हिमालयलाल कसजु बताउँछन्। विसं २०५९ मा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई पहिलोपटक कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको थियो । यसपछि सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६० कार्यान्वयनमा आएको थियो भने यही नीतिका आधारमा विसं २०७३ देखि स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सूचीकृत सस्थामा सो सेवा निःशुल्क प्रदान गरिँदै आएको छ । संघले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५, नियमावली २०७७ र सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ जारी गराउन सरकारलाई सहयोग गरेको थियो ।
‘संविधान सजावट गर्ने वस्तु होइन, कार्यान्वयन हुनुपर्छ’
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका नागरिकता, पहिचान र विवाहका विषयमा सर्वोच्च अदालतका आदेश फैसला कार्यान्वयनको खाँचो औल्याए। उनले भने, “संविधानको भावनाअनुसार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले मात्र सामाजिक विविधता बलियो बनाउँदछ ।” यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका हकअधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि निरन्तर पैरवी एवं वकालत गर्दै आउनुभएका मनिषा ढकालले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै विविध कारणले पछाडि पारिएको यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायलाई एकजुट भई आफ्नो अधिकारका लागि खुलेर अगाडि आउन आग्रह गरे। उनले भने, “संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्त गर्नु नैसर्गिक अधिकार हो, यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको पहिचान, विवाह तथा नागरिकताका लागि सवालमा थप पैरवी आवश्यक छ । ”
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायक यकिन तथ्याङ्कका लागि सर्वेक्षण आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै वैवाहिक समानता, पहिचान तथा नागरिकताका विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताइन् ।
व्लु डायमण्ड सोसाइटीका उपाध्यक्ष उमिशा पाण्डेले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका संविधान प्रदत्त अधिकार हनन भइराखेको बताइन् । उनी भन्छिन्, “यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका अधिकार स्थापित गर्न वैवाहिक समानता, पहिचान तथा नागरिकता पाउनुपर्छ ।” दैलेखको गुराँस नगरपालिकाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका लागि पनि सामाजिक भत्ता वितरण सुरु गर्नु सरकारी तबरबाट निकै सकारात्मक कदम भएको बताइन्।
नयाँ कथा
