वर्ष दिनमा आधा वर्ष विदा !

-‘कामचोर’ प्रवृत्ति सुध्रिए दुई दिन बिदा सकारात्मक: प्रशासनविद्

नेपाल सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय ग¥यो । यस पश्चात पक्ष र विपक्षमा मत विभाजित भइरहेको छ । यस्तो अभ्यास देशमा यसअघि पनि नगरिएको होइन, दुई दिन बिदा दिदाँ चौतर्फी बिरोध र आलोचना भए पछि फिर्ता गरिएकाले यसको व्यवहारिकता र कार्यान्वयनमा स्वभाविक चुनौतीको चाङ छ ।

हुन त सरकार स्वयम्ले जनस्तरबाट आउन सक्ने सम्भावित बिरोध र आलोचनालाई ध्यानमा राख्दै तत्कालीक विकल्प र यसलाई परीक्षणकालको रुपमा भनेको छ । यसकारण पनि दुई दिन विदाको बिरोध र आलोचना गर्नु हतारो हुन सक्छ । यद्यपि, यो नेपालको सन्दर्भमा कति बैज्ञानिक र व्यवहारिक छ ? यसका बारेमा यथेष्ट बहस हुन भने जरुरी छ ।

३६५ मा शनिवार बाहेक १०५ दिन बिदा ?
संघीय सरकारले आगामी जेठ १ देखि लागू हुने गरी शनिवार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको छ । जस अनुसार, हाल १० देखि ५ सम्म रहेका खुल्ला हुने कार्यालयहरु अब बिहान ९ः३० बजेदेखि साँझ ५ः३० बजेसम्म खुल्नेछन् । यो निर्णयमा कर्मचारीहरु उत्साहित देखिएका छन् । तर, यसरी कार्यालय सञ्चालन गर्दा कर्मचारीहरु पुरा समय कार्यालयमा बसेर सेवा प्रवाह गर्नेमा नागरिकहरु सशंय व्यक्त गर्छन् । यसले कामचोर प्रवृत्ति अझ मौलाउन सक्ने खतरा छ ।

उसो त गृह मन्त्रालयले यसवर्ष शनिवारका अतिरिक्त ४३ दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारी क्यालेण्डर तयार गरेको छ । यो बिदा कटौती नहुने हो भने दुई दिन विदाले ३६५ दिनमा १०५ दिन त बिदै हुने देखिन्छ । यसमा ५२ हप्तामा शनिवार दिइने ५२ दिनको बिदा पनि जोड्ने हो भने एक वर्षमा १५७ दिन बिदा हुनेछ ।

यस बाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने विदा फरक छ । यो भनेको झण्डै आधा वर्षको अवधि हो । यसले सरकारी सेवा, सुविधा र अवसरबाट नागरिक मारमा पर्ने मात्र होइनन्, उत्पादन, आयआर्जनमा समेत थप असर पुग्ने देखिन्छ ।

इन्धन संकट र व्यापार घाटाको विकल्प
सातामा एक दिन बिदा थप्दा इन्धनमा हुने करोडौँ घाटा कम हुने नेपाल आयल निगमको निश्कर्ष छ । डलरको भाउँ महँगिएको बेला बिदा दिइदाँ इन्धन प्रयोग कम हुने र आयात घट्दा व्यापार घाटा कम गर्न सकिने भन्दै आयल निगमले आइतबार पनि बिदा दिने प्रस्ताव केही समय अघि सरकार समक्ष गरेको थियो ।

सातामा एक दिन थप बिदा हुँदा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट मासिक २० लाख लिटर पेट्रोल र १२ लाख लिटर डिजेलको खपत घट्ने सरकारी आँकलन छ । ‘यो मात्राको इन्धन खपत घटेमा खरिद मूल्यको हिसाबले मासिक ३९ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको मुद्रा स्वदेशमै रहनेछ । अर्को तर्फ बातावरणीय रुपमा पनि धुवा, धुलो र प्रदुषणमा कमी आउनेछ ।

‘देशमा बढ्दो आर्थिक र इन्धन संकट कम गर्न तत्कालको विकल्पको रुपमा दुई दिन विदाको निर्णय भएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीेले भने, ‘यो तत्कालको एक विकल्प र नितान्त परीक्षणको रुपमा गरेको छौ, यसका राम्रा नराम्रा पक्ष हेरेर त्यसको समग्र बिश्लेषण पश्चात निरन्तरता दिने कि नदिने निक्र्यौल सरकारले गर्नेछ ।’

पहिले पनि अभ्यास तर, असफल
२०४७ सालमै अदालतमा सातामा २ दिने बिदाको चलन केही समय अभ्यास गरिएको थियो । २०४८ सालमा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले खर्च घटाउन सकिने र प्रशासन सञ्चालन सहज हुने भन्दै २ दिन बिदा दिन सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगकै सिफारिस अनुसार २०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराइको पालामा काठमाडौँ उपत्यकाबाट सातामा २ दिन बिदा दिने चलन सरकारी सेवा र कामकाज प्रभावित भएको भन्दै २०५९ वैशाखमा हटाइएको थियो । यो हटाउने बेला देशको दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा अहिले पनि संयोगबश प्रधानमन्त्री छन् ।

दुई दिन विदाको विषय पटक पटक कुरा उठ्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रयाससमेत भए पनि सरकारले निर्णय गर्न सकेको थिएन । पुरानै अवस्थामा फर्किनुपर्ने अवस्था एक वर्ष अघि अर्थात् २०७७ मङ्सिरमा पनि उठेको थियो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एक समिति गठन गर्दै सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन र निजी क्षेत्रलाई समेत यसका लागि प्रोत्साहन गर्न सिफारिस गरेको थियो । यसले इन्धनको खपतसँगै पारिवारिक र वातावरणीय रूपमा समेत फाइदा पुग्ने बताइएको थियो ।

सवारी नै नचल्ने विद्यालयका हजारौ विद्यार्थी मारमा
नेपाल गाउँ नै गाउँले बनेको देश हो । देशका ग्रामीण क्षेत्रका अधिक स्थानका विद्यालयमा बस छैनन् । तर, उनीहरु सरकारको यो निर्णयको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भएका छन् ।

पर्याप्त बस भएका सहरका केही निजी विद्यालयलाई हेरेर सरकारले गरेको निर्णय अव्यावहारिक देखिन्छ । सरकारले जे आवश्यकता र अपेक्षाका साथ दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन खोजेको छ, बस नै नभएका सरकारी विद्यालयसँग यसले कुर्न अर्थ नराख्ने शिक्षाविद्हरु बताउँछन् ।

देशमा सञ्चालित कुल ३५ हजार विद्यालयमध्ये २७ हजार सामुदायिक छन् । अधिक सामुदायिक विद्यालयमा बस छैनन् । बस नै नभएका २७ हजार विद्यालयका करिब ५६ लाख विद्यार्थीलाई पनि इन्धनको प्रयोग घटाउने नाममा आइतबार घरमै बस्न निर्देशित गरिनु अन्यायपूर्ण भएको शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला बताउछन् ।

यसरी हेर्दा देखिन्छ यस्तो फाइदा

सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयहरूमा हप्तामा ५ दिन मात्र चलाउँदा हुने फाइदा पनि धेरै देखिन्छ ।

तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई हुँदा यसका बारेमा देश विदेशको अवस्था अध्ययन गर्न एक समिति नै बनाइएको थियो । जसका अनुसार एक दिन कार्यालय कम जाँदा पनि त्यसमा हुने खर्च १६ देखि २० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने पर्यटन मन्त्रालयले दुई वर्ष अघि गरेको अध्ययनको निश्कर्ष छ । यो भनेको वर्षमा करिब १.५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बचत हुन्छ । बिदा र आर्थिक विकास वा उत्पादकत्वको सम्बन्ध कस्तो छ भनेर हेर्दा ६ दिन लगाएर गरिने काम ५ दिनमा गर्दा झन् कार्यकुशलता देखिने अध्ययन टोलीले बताएको थियो ।

कुन देशमा कति दिन विदा ?
विश्वका विकसित देशहरुमा प्रायः दुई दिन विदा हुन्छ । तर, अरु सार्वजनिक बिदाहरु निकै कम दिइन्छ ।

नेपालमा शनिवारका अतिरिक्त ४३ दिन बिदा छ । जुन विदा अमेरिकाले सबैभन्दा थोरै ८ दिन मात्र दिने गर्दछ । छिमेकी देश भारतले सबैभन्दा धेरै २१ दिन बिदा दिने गरेको छ । यी देशहरुमा सातामा ५ दिन मात्र कार्यालय खुल्छन्, शनिबार र आइतबार बिदा हुन्छ । यी देशका कर्मचारीहरुले दैनिक ९ बजेदेखि साझँ ५ बजेसम्म दैनिक ८ घण्टा काम गर्दछन् ।

अस्ट्रेलिया ९ दिन, चीन ९ दिन, जापान १९ दिन,मलेसिया १५ दिन,न्यजिल्याण्ड १० दिन, सिङगापुर ११ दिन, दक्षिण कोरिया १६ दिन, अस्ट्रिया १३ दिन, डेनमार्क ९ दिन, दुबई १२ दिन, जर्मनी १५ दिन, नेदरल्याण्ड ९ दिन, स्वीडेन ९ दिन, इंग्ल्याण्ड १३ दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरिएको छ ।

‘कामचोर’ प्रवृत्ति सुध्रिए बिदा सकारात्मक

कुनै पनि देशमा दुई दिन बिदा दिइनु अनौठो र अस्वभाविक नभएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
विश्वका अधिक देशहरुमा साताको दुई दिन बिदा दिने र अरु पाँच दिन दैनिक ८ घण्टा काम गर्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ ।

विदा दिइएको दुई दिन बाहेक अन्य दिन कर्मचारी पूर्ण र इमान्दार रूपमा काम गर्न सके त्यसले देश र जनता सबैलाई फाइदा पुग्ने प्रशासनविद् काशिराज दाहाल बताउँछन् । बिदा भएको दुई दिन घर व्यवहार मिलाउने, घुम्ने, आराम गर्ने र अरु दिन उर्जाशील भएर काम गर्दा परिणाम पनि देखिन सक्नेछ । यसले राज्यको इन्धन लगायतको खर्चमा मितव्ययिता, स्वास्थ्य, बातावरण स्वच्छ स्वस्थ, पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्नेछ ।

तर, प्रभावकारी अनुगमन भएन भने यस्तो व्यवस्था प्रत्युपादक हुने दाहाल बताउँछन् । ‘नेपालमा एक पटक असफल भइसकेको अभ्यास हो,’ उनी भन्छन्, ‘इन्धन बचत होला, तर कामको जिम्मेवारी तोक्न र सन्तुलन कायम गर्न सकिएन भने उल्टै दुरुपयोगको सम्भावना बढ्छ ।’ पाँच दिन बनाउँदा कर्मचारीहरू समयमा नआउने, चाँडै हिँड्ने काम भएमा त्यसले हानी गर्ने भएकाले यसमा यथेष्ट अनुगमन, निर्देशन आवश्यक हुने दाहालले बताए । विगतको राम्रा नराम्रा अनुभवबाट पाठ सिकेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुभव सहित निरन्तरता दिएमा देशका लागि यो व्यवस्था उपयोगी नै हुने उनको भनाइ छ ।

श्रम मन्त्रालयका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई हप्तामा दुई दिन बिदाको निर्णय सकारात्मक मान्छन् । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि भएकाले सही प्रणालीको विकास गर्ने गराउने अवस्था भए राम्रै प्रतिफल दिने उनको भनाई छ । नीति बनाउँदा राम्रो हुने अपेक्षा सहित बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भए त्यसले समस्या र संकट निम्त्याउन सक्ने उनी बताउँछन् । एक सामान्य नागरिक, सेवाग्राहीको दृष्टिबाट हेर्दा समस्या पनि हुन सक्ने भएकाले यथेष्ट छलफल र तयारी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।