आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, आर्थिक कार्यविधिको पालना, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थितिलाई हेर्दा आर्थिक अनुशासनको पाटो कमजोर देखिएको छ । वित्तीय जवाफदेहिताको अवस्था उत्साहप्रद छैन ।
नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि प्रणालीगत समस्या र बेथितिमा अझै सुधार आउन सकेको छैन । यसको पछिल्लो ताजा तथ्यको रुपमा महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदन हो ।
जसमा ५ खर्ब भन्दा बढी बेरुजू पुगेको छ । पछिल्लो एक वर्षमै एक खर्ब १५ अर्ब बेरुजू थपिएको छ ।
के हो बेरुजू ?
बेरुजू भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नप¥ुयाई कारोवार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा वेमुनासिब तरिकाले आर्थिक कारोवार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औल्याइएको वा ठह¥याइको कारोवार सम्झनु पर्छ’, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७८ मा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १० बमोजिम पूर्णस्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने ब्यवस्था छ । लेखापरीक्षणको क्रममा ऐनको दफा ४ बमोजिम महालेखापरीक्षकले ती निकायको एक एक गरी वा बीच बीचमा छड्के वा केही प्रतिशतमात्र परीक्षण गर्ने गरी लेखा परीक्षणको तरिका, क्षेत्र र अवधि तोकी लेखापरीक्षण गर्न, त्यसबाट प्राप्त तथ्य दर्शाउन, आलोचना गर्न र आर्थिक विवरणउपर रायसहितको प्रतिवेदन जारी गर्न सक्नेकानूनी ब्यवस्था छ ।
एक वर्षमै थपियो एक खर्ब १५ अर्ब
देशको बेरुजु चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख पुगेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को लेखा परीक्षण गरी बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस आवमा मात्रै एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । बक्यौता, शोधभर्नालगायत समेत जोड्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम आठ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड ६८ लाख पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ०७६/७७ सम्म बेरुजु चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थियो ।
संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थानतर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ हो । अद्यावधिक बेरुजु गत वर्ष भन्दा १५.४६ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकका अनुसार असुलउपर गर्नुपर्ने रकम ३३ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ । यो गत वर्षको कुल बेरुजु एक खर्ब १५ अर्बको २९.३३ प्रतिशत हो । अघिल्लो आवमा यस्तो बेरुजु २६ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने रकम ६९ अर्ब ६१ करोड छ ।
७ सय ४७ स्थानीय तहको लेखा परीक्षण
देशभर ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् । तर, यसमध्ये केही स्थानीय तहको लेखा स्रेस्ता पेश नभएकाले लेखापरीक्षण सम्पन्न हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनमाम उल्लेख छ । आर्थिक कारोबार, वित्तीय व्यवस्थापन, कार्यक्रम सञ्चालन, कानूनको पालना सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधार र असुल फछ्र्यौट गर्नुपर्ने विषय समावेश गरी प्रत्येक स्थानीय तहलाई बेग्लाबेग्लै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दिने ब्यवस्था मिलाएको महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मा बताउछन् । लेखापरीक्षणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, लेखापरीक्षण मापदण्ड, निर्देशिका बमोजिम प्रचलित ऐन, कानून, निर्णय समेतका आधारमा परीक्षण मूल्याङ्कन गरिएको उनले बताए ।
लेखा परीक्षण ऐन,२०७५ को दफा २० अनुसार स्थानीय तहको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष देहाय अनुसार मधेश प्रदेशका ८ तथा कर्णाली प्रदेशका १ समेत ९ स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गर्न बाँकी नै छ । सर्लाही जिल्लाको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका, बिष्णु गाउँपालिका, बलरा गाउँपालिका, सम्सी गाउँपालिका र रामगोपलपुर नगरपालिका छ भने सिराहाको नवराजपुर, पर्साको धोबिनी गाउँपालिका, धनुषाको औरही गाउँपालिका र डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका छ ।
कुन प्रदेशमा कति बेरुजू ?
प्रदेश १ : ३,७५३,३०२
यस प्रदेशको १३७ स्थानीय तहमा १,८९,७५,२६२
मधेश प्रदेश : ५२,०२,७३५
यस प्रदेशमा पर्ने १२८ स्थानीय तहमा ४,६६,४७,६२२
वागमती प्रदेश : २२,२५,२३२
यस प्रदेशमा पर्ने ११९ तहमा २,३६,६५,३७६
गण्डकी प्रदेश: १६,९२,४५८
यस प्रदेशमा पर्ने ८५ तहमा ८३,३३,०२५
लुम्बिनी प्रदेश : १४,५०,३७०
यस प्रदेशमा पर्ने १०९ तहमा १,६०,०७,०५०
कर्णाली प्रदेशमा २७,३०,८२७
यस प्रदेशमा पर्ने ७८ तहमा १,१७,७८,०४०
सुदूर पश्चिम प्रदेशमा १,२१६,२२६
यस प्रदेशमा पर्ने ८८ तहमा १,०९,१५,९९९
जम्मा प्रदेश बेरुजू : १८,२७१,१५०
प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तह जम्मा बेरुजू : १३६३२२३७३
यसकारण बढ्यो बेरुजू
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को स्थानीय तहको लेखा परीक्षणबाट मूलतः पारित भएका कानूनहरु स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित नभएको, दरबन्दी बमोजिम कर्मचारीको पदपूर्ति नभएको, सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नभएको, प्रदेश कानूनले तोकेभन्दा फरक विपरीत पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा भुक्तानी गरेको, योजना छनौट, सञ्चालन र भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ । यसैगरी, वितरणमुखी र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको, आन्तरिक आय तथा राजस्व सङ्कलन ब्यवस्थित नदेखिएको, आन्तरिक आयको तुलनामा अत्यधिक प्रशासनिक खर्च भएको, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नभएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली ब्यवस्थित नभएको, वित्तीय जवाफदेहिताको स्तरमा सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ।
‘आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन बलियो बनाउ’
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) अनुसार महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सकेपछि अलग अलग लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने र ऐनको दफा २०(३) मा स्थानीय तहको प्रचलित कानूनबमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरी छलफल गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका व्यहोरा उपर छलफल गरी टुङ्गो लगाउँदा लेखापरीक्षणको मूल्य मान्यता एवं स्वार्थ बाझिने ब्यवहार नहुने आस्वस्ततासँगै स्थानीय तहको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुनिश्चितता अपरिहार्य देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रमुख टंकमणि शर्मा दंगाल आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, आर्थिक कार्यविधिको पालना, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थितिलाई हेर्दा आर्थिक अनुशासनको पाटो कमजोर देखिएको बताउछन् । ‘वित्तीय जवाफदेहिताको अवस्था उत्साहप्रद छैन । आर्थिक कार्यविधिमा निर्धारित प्रावधानको विपरीत उही प्रकृतिका अनियमित कार्य बारम्बार दोहोराएर आर्थिक अनुशासन फितलो हुन गएको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदा वित्तीय प्रशासनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।’ आर्थिक कार्यविधि, वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बमोजिम तालुक निकायबाट अनुगमन गर्ने, कार्यविधिको पालना नगर्ने, अनियमित गर्ने, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याएका व्यहोराको कार्यान्वयनमा तीब्रता दिने, विगतको वित्तीय अनुशासन पालना र मूल्यांकनको विश्लेषण गरी विशेष जिम्मेवारी दिने एवम् दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था अवलम्बन गरिनु पर्ने उनको सुझाव छ ।
नयाँ कथा
