मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले सकसको अवस्थामा छ । एकातिर हाम्रो सार्वजनिक ऋण लगातार बढिरहेको छ, अर्कोतिर सरकारी खर्चको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले हाम्रो वित्तीय अवस्थाबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
विदेशी मुद्रा कमजोर हुँदा थपिएको ऋण
प्रतिवेदन अनुसार, हाम्रो कूल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो हाम्रो देशको भविष्यका लागि गम्भीर चुनौती हो ।
अघिल्लो वर्ष यो ४२.६७ प्रतिशत थियो भने यो वर्ष बढेर ४३.७९ प्रतिशत पुगेको छ । यसको अर्थ हाम्रो देशले उत्पादन गर्ने आर्थिक क्षमताको आधाभन्दा बढी हिस्सा अब ऋणको भारले ढाकिएको छ ।
विनिमय दरको कारण थपिएको ऋण भार चिन्ताजनक छ । नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दा विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋणको मूल्य बढ्ने भएकाले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ६५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त दायित्व सिर्जना भएको छ ।
सरकारले नयाँ ऋण नलिए पनि विदेशी मुद्राको मूल्य बढ्दा हाम्रो देशले तिर्नुपर्ने रकम बढेको हो । यसले हाम्रो ऋण संरचना कति संवेदनशील छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । विशेषगरी अमेरिकी डलर जस्ता विदेशी मुद्रासँग नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर कमजोर हुँदा बाह्य ऋणको वास्तविक भार झन् भारी बन्दै गएको छ ।
गत वर्षको तुलनामा २.९९ प्रतिशत बढ्यो बेरुजु
सार्वजनिक ऋण मात्र होइन, सरकारी खर्चको हिसाबकिताब पनि चिन्ताजनक देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको तुलनामा यो २.९९ प्रतिशतले बढी हो ।
यो रकमले सरकारी निकायहरूमा आर्थिक अनुशासन र खर्च पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । बेरुजु भन्नाले नियमानुसार पुष्टि हुन नसकेको, हिसाब नमिलेको वा कानुनी प्रक्रिया नपुगेको खर्चलाई जनाइन्छ ।
अर्थ मन्त्रालय नै बेरुजुमा सबैभन्दा अगाडि
प्रतिवेदनले देखाएको अर्को चिन्ता भनेको अर्थ मन्त्रालय नै बेरुजुमा सबैभन्दा अगाडि देखिनु हो । महालेखापरीक्षकका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा कुल ३७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन संघीय मन्त्रालयहरू मध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो ।
अर्थ मन्त्रालयपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। विकास निर्माणसँग जोडिएका मन्त्रालयहरूमा उच्च बेरुजु देखिनुले सार्वजनिक परियोजनाको कार्यान्वयन, खरिद प्रक्रिया र खर्च व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
आर्थिक अनुशासन अपरिहार्य
सार्वजनिक ऋण बढ्नु मात्र सधैं नकारात्मक हुँदैन। यदि ऋण उत्पादन, पूर्वाधार, रोजगारी र आर्थिक विस्तारमा उपयोग हुन्छ भने त्यसले भविष्यमा प्रतिफल दिन सक्छ । तर हाम्रो देशमा ऋणको उपयोग, परियोजनाको प्रभावकारिता र खर्च पारदर्शितामाथि लगातार प्रश्न उठिरहेका बेला ऋणको आकार बढ्नुले जोखिम थप गहिरो बनाएको छ ।
अब सरकारले ऋण लिने भन्दा पनि ऋण कसरी प्रयोग गर्ने, खर्च कसरी पारदर्शी बनाउने र आर्थिक प्रतिफल कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ । किनकि अन्ततः ऋणको भार सरकारको मात्रै हुँदैन, त्यो देशका नागरिक र भविष्यका पुस्ताले तिर्नुपर्ने दायित्व पनि हो ।
नयाँ कथा
