जेनजी आन्दोलनपछिको बदलिँदो परिवेशमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट आज सार्वजनिक हुँदैछ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आय व्ययसहितको बजेट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्दै गर्दा नेपालको पहिलो बजेट कहिले र कस्तो थियो त ? यो धेरैका लागि चासो र जिज्ञासाको विषय हुन सक्छ ।
नेपालको पहिलो बजेट
अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले २००८ सालमा नेपालको पहिलो बजेट ल्याएका थिए ।
भइरहेको सम्पत्तिलाई बराबरीमा ल्याई वितरण गर्नुभन्दा बढ्ता मुलुकमा साधन स्रोतहरूको विकास गरेर आयआर्जन र सम्पत्ति बढाउने कार्यबाट नै आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने मान्यता राख्ने शमशेरले मुलुकको सम्पत्ति बढाउँदा धनी र गरिबकाबीचको अन्तरलाई झन् बढ्न नदिई क्रमशः साँघुरो बनाउँदै ल्याउने बताउँथे।
उनै अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले २००८ साल माघ २१ गते मुलुकको पहिलो बजेट ल्याएका थिए । यसअघि वार्षिक बजेट ल्याउने परिपाटी थिएन ।
कूल ५ करोड २५ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट
तत्कालीन समयमा कूल ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट ल्याइएको थियो । २००८ सालदेखि २०१२ सालसम्मका सार्वजनिक बजेटले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, राजस्व सङ्कलन र दैनिक प्रशासन सञ्चालनलाई नै प्रमुख केन्द्रमा राखेको थियो ।
खासगरी जनताको जीवनस्तर र दैनिकीसँग मुख्य सरोकार राख्ने मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको पहिलो बजेटले आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीति नीतिलाई दरिलो बनाएको थियो ।
बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री शमशेरले लेखेका छन्, ‘अब सरकारको आर्थिक नीतिबारे म केही भन्न चाहन्छु । जनताको जीवनस्तर उठाउनु र प्रजाको सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन बेहतर पार्नु सरकारको उद्देश्य छ । यो लक्ष्य पुर्याउन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र शासन व्यवस्था सम्बन्धी सारा कार्यक्षेत्रलाई ढाक्ने विचारपूर्वक सम्पूर्ण कार्यक्रम मिलान गरिएको एक योजना सरकारले तयार गर्नेछ’ शमशेरले थप भनेका छन्, ‘अमिल्दो र मन नपर्दो कार्य हुन दिने छैन । हाम्रो कार्यक्रम कुनै वादको आर्थिक विचारबाट प्रभावित नभई विल्कुल थोरै समयमा ज्यादामा ज्यादा फाइदा दिने वास्तविक नीतिको आधारमा रचिनेछ । गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर सरकारले मिश्रित आर्थिक शोषण रोक्न साराका निमित्त समान अवसर प्रदान गर्ने र धनको न्यायसङ्गत वितरण गर्ने सरकारको निर्धारित नीति छ’ भनिएको छ ।
तत्कालीन समयमा निजी क्षेत्र उद्योग तथा व्यापारलाई समेत जोड दिएको बजेटले ‘निजी उद्योग र व्यापार (प्राइभेट इन्टरपेनेरसिप) का निम्ति समेत प्रशस्त गुञ्जायस रहनेछ’ भनिएको थियो ।
वैदेशिक सहायता
वैदेशिक सहायताको विषयमा तत्कालीन सरकारले बजेटमार्फत नै प्राप्त विदेशी आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगलाई स्वीकार्ने र मुलुकको हितका लागि सोको खोजी गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।
पृष्ठ ३६ मा यस बारे उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री शमशेरले भनेका छन्, ‘हामीले सामना गर्नुपर्ने विघ्न बाधाहरु धेरै छन् । तीमध्ये एउटा आधुनिक शासन बुझेका र विविध विभागहरूको काममा तालिम पाएका कर्मचारीहरूको अभाव हो । हामीसँग विभिन्न कामहरूका निमित्त चाहिने उच्चकोटीका विशेषज्ञ र व्यावसायिक निपूर्णता प्राप्त मानिस पनि चाहिए जति छैनन् । यसकारण हामीले भारत र अन्य देशमा तालिम पाएका मानिसहरू ल्याउने प्रयत्न गरेका छौँ र प्वाइन्ट फर प्रोग्राम (स्वीस् टेक्निकल एआईडी प्लान) कोलोम्बो इत्यादि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता योजनाहरूबाट सकेसम्म फाइदा उठाउन खोजिरहेका छौँ’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
‘राष्ट्रको निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले हामीलाई उकालो परेको छ । अतः आफ्ना जनताले उचित शिक्षा र तालिम नपाउँदासम्म हामीले अनुभवी र तालिम पाएका मानिसहरूको अन्य मुलुकबाट सहायता माग्नु अत्यावश्यक छ’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘अरू देशहरूले पनि यस्तै किसिमबाट खाँचो टारेका हुनाले तालिमी मानिसहरूको सहायता माग्नु हामीले लाज मान्नुपर्ने कारण छैन’ समेत भनिएको छ ।
अर्को समस्या भौतिक साधनहरूको (मेट्रियल सोर्सेज्) छ । यद्यपि हाम्रो मुलुकमा सबै किसिमका खनिज र अरू प्राकृतिक साधनहरू यथेष्ट मात्रामा पाइन्छन् र तिनबाट ठुलो लाभ उठाउन सकिने प्रशस्त गुञ्जायस । तथापि, यस्तो सोर्सेज् प्रयोग गर्न कल पुर्जा सरसामान र अरू आवश्यकीय उपकरणहरूका निमित्त अरू देशको भर पर्न परेको उल्लेख गरिएको छ ।
विकास निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा २०१३ सालपछि मात्र योजनाबद्ध रूपमा लागेको नेपालले आर्थिक वर्ष २०१३,१४ देखि पञ्चवर्षीय योजनाको थालनी गरेको हो । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आएपछि सोही योजनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेट व्यवस्थापनको चलन सुरु भएको हो ।
नयाँ कथा
