नेपाल सरकारले फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएको छ ।
यसकारण नेपालमा सामाजिक सञ्जाल माथि प्रतिबन्ध
सामाजिक सञ्जाल नियमन र यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न ७८ देशमा १०५ वटा कानुन तर्जुमा भएको आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरे सँगै सरकारले यस्तो कदम चालेको छ।उसो त संघीय सरकारले यसअघि फेसबुक लगायतका कम्पनीको मेलमा पत्राचार गर्दै सूचिकरणका लागि आग्रह गरेको थियो । तर, अन्तिम पटक दिएको एक साताको अवधिमा पनि सूचिकरणका लागि नआए पछि बन्द गर्ने निर्णयमम पुगेको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारको यस निर्णयका सन्दर्भमा मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । धेरैले आम नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको महत्वपूर्ण माध्यम बनेका सामाजिक सञ्जाल माथिको नियन्त्रण निरकुंश र उल्टो बाटो तर्फको यात्रा भएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् भने सामाजिक सञ्जाल राज्यको कानुनलाई आत्मसाथ गर्न अपरिहार्य भएको भन्दै देश भन्दा माथि सामाजिक सञ्जाल नभएको तर्क सहित सरकारी कदममा समर्थन जनाइरहेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल नियमनका मोडल फरक–फरक भए पनि नेपालमा जस्तै कानुनी रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने र कार्यालय स्थापना वा आवासीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था धेरै देशले लागू गरेका छन् ।
छिमेकी भारतमा फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता
दक्षिण एसियाको कुरा गर्दा भारतमा अहिले नै फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएर सञ्चालनमा छन्।
स्थानीय गुनासो सुनुवाइ गर्न र ती गुनासो सम्बोधन गर्न सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गरिएको छ। सम्पर्क व्यक्ति भारतभित्रै रहनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भने छैन। उसले जहाँ बसेर भए पनि भारतभित्रका प्रयोगकर्ताको गुनासो सुनुवाइ गर्नुपर्छ।
पाकिस्तानको नियमले पनि फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले स्थानीय कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने भनेको छ।
पाकिस्तान सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई नियम पालना गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेको छ। तर कम्पनीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतरा भन्दै पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्।
बंगलादेश सरकारले फेसबुक, युट्युब लगायतका कम्पनीलाई स्थानीय कार्यालय खोल्न र आवासीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ।
श्रीलंकामा पनि हालै ल्याइएको ुअनलाइन सुरक्षा कानुनु ले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने प्रयास गरेको छ। यो कानुनले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई श्रीलंकामा प्रतिनिधि राख्न अनिवार्य गरेको छ।
चीनमा सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण
साम्यवादी मुलुक चीनमा सामाजिक सञ्जालहरूमाथि अत्यन्त कडा नियन्त्रण छ। त्यहाँका नियम नेपालको भन्दा धेरै फरक र कठोर छन्।
चीनमा फेसबुक, ट्विटर र युट्युब जस्ता विदेशी सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धित नै छन्। सरकारले ुग्रेट फायरवालु नामक प्रणाली प्रयोग गरेर इन्टरनेट सामग्री सेन्सर गर्छ।
चीनमा सरकारको अनुमति पाएका स्थानीय सामाजिक सञ्जालहरू ुवीच्याटु र ुवाइबोु मात्र सञ्चालनमा छन्। यी कम्पनीले सरकारको सेन्सरसिप र नियम कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ।चिनियाँ सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई सामग्री हटाउन र प्रयोगकर्ताको तथ्यांक दिन लगाउन सक्छ। यसको मुख्य उद्देश्य सरकारको आलोचना, राजनीतिक असहमति र कुनै पनि राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुने सामग्रीलाई रोक्नु हो।
नेपाल र टर्कीको नियम मिल्दोजुल्दो
नेपालले लागू गरेको नियम टर्कीसँग पनि मिल्दोजुल्दो छ।टर्कीले सन् २०२० मा एउटा कानुन ल्याएको थियो, जसअनुसार दैनिक १० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले आवासीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुपर्ने र प्रयोगकर्ताको तथ्यांक टर्कीभित्रै राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। कुनै कम्पनीले यो नियम पालना नगरे जरिवाना र विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाइने प्रावधान छ।
इन्डोनेसिया सरकारले पनि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई आफ्नो देशमा स्थानीय कार्यालय खोल्न आग्रह गर्दै आएको छ। उनीहरूका अनुसार यो विश्वव्यापी प्रचलन हो र यसले नियमनमा सहजता ल्याउँछ। इन्डोनेसियाले प्रयोगकर्ताको तथ्यांक देशभित्रै राख्नुपर्ने नीतिमा पनि जोड दिएको छ।
युरोपेली मुलुकहरूका हकमा फेसबुकले आयरल्यान्डको कम्पनीमार्फत काम गर्दै आएको छ। यसका लागि फेसबुक आयरल्यान्डमा दर्ता भएको छ।आयरल्यान्डमा दर्ता हुनुको मुख्य कारण त्यहाँको कर प्रणाली र युरोपियन युनियनको नियमनकारी निकायसँग समन्वय हो।
जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानडा लगायतका दर्जनौं देशमा फेसबुकका सहायक कम्पनी स्थापना भएका छन्। ती देशको कानुनले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता हुन अनिवार्य गरेको छ।
अफ्रिकी मुलुकमा पनि सामाजिक सञ्जाल नियमनको माग
अफ्रिकी मुलुकहरूमा पनि सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ। खासगरी गलत सूचना, राजनीतिक हस्तक्षेप र घृणा फैलाउने सामग्री नियन्त्रण गर्न अफ्रिकी मुलुकहरूले दबाब दिइरहेका छन्।
केही अफ्रिकी मुलुकले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई स्थानीय रूपमा दर्ता हुन र सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गर्न बाध्य पारेका छन्।
यसमा नाइजेरिया सबभन्दा अगाडि रहेको अफ्रिकी मुलुक हो। फेसबुकले नाइजेरियाको कानुनअनुसार त्यहाँ स्थानीय कार्यालय स्थापना र दर्ता गरेर आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेको छ।
सन् २०२२ मा नाइजेरियाले ट्विटर (हाल एक्स) माथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले कानुनी रूपमा दर्ता हुनुपर्ने र स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने नियम बनाएको थियो।
इजिप्टले पनि सन् २०१८ मा एक कानुन पारित गर्दै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई आफ्नो स्थायी कार्यालय स्थापना गर्न र स्थानीय सरकारसँग समन्वयका लागि जिम्मेवार व्यक्ति तोक्न भनेको थियो।यो नियमको मुख्य उद्देश्य सुरक्षा र राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्नु हो।
युगान्डामा सामाजिक सञ्जालको नियमनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। त्यहाँको सञ्चार नियामक निकायले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले दर्ता गर्नुपर्ने र आफ्ना काम–कारबाहीबारे सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने नियम बनाएको छ।
दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा पनि सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न विभिन्न कानुन बनेका छन्। उनीहरूको मुख्य जोड तथ्यांक सुरक्षा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गलत सूचना नियन्त्रणमा छ। नेपालको जस्तो भौतिक कार्यालय स्थापनाको नियम भने धेरै कम पाइन्छ।
ब्राजिल यो क्षेत्रमा सबभन्दा धेरै डिजिटल कानुन भएको देश हो। यहाँ दुई मुख्य कानुनले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्छन्।’मार्को सिभिल दा इन्टरनेट’ भन्ने कानुनले इन्टरनेटमा तटस्थता र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता सुनिश्चित गर्छ। यसैअनुसार ब्राजिलमा फेसबुकका कानुनी प्रतिनिधि छन्, जसले सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्छन्।
नयाँ कथा
