- यसको दोष केवल घरधनीको मात्र होइन, तत्कालीन सरकार, प्रशासन, नियामक निकाय र राजनीतिक प्रभावको समष्टिगत असफलता पनि हो ।
काठमाडौँको अनामनगर स्थित धोबीखोला किनारमा उभिएको एक चर्चित साततले भवनमा आइतबार डोजर चल्यो । जसले सिंगो देशलाई तरंगित ग¥यो । आखिर किन र कसरी ? यति ठुलो घरमा डोजर चल्नुको पछाडिको कारण के हो ? चौतर्फी चर्चा सुरु भएको छ । नक्सा पास भएको, लालपूर्जा भएको, कर तिरेको भवन पनि भत्किन सक्छ ? तर, सरकारले उक्त घरमा जबरजस्त डोजर चलाएको छ ।
संघीय सरकार र महानगरपालिकाको समन्वयमा खोला किनारका अनाधिकृत संरचना हटाउने अभियानअन्तर्गत उक्त भवन मापदण्डविपरीतको हिस्सा भत्काइएको हो । उक्त भवनको जग्गाको लालपुर्जा र नक्सा पास भए पनि निर्माणका क्रममा तोकिएको मापदण्ड र स्वीकृत नक्साभन्दा बाहिर गएर संरचना थपिएको पाइएपछि महानगरले यो कारबाही बढाएको दाबी गरेको छ ।
कागजमा वैध, व्यवहारमा अवैध ?
उक्त भवनको जग्गा धनीको नाममा लालपुर्जा थियो, नक्सा पास भएको थियो, र नियमित रूपमा कर तिरिएको पनि थियो । तथ्यमा हेर्दा यो सबै प्रक्रिया पूरा भएको “वैध” संरचना जस्तो देखिएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर-१० का वडाध्यक्ष रामकुमार केसीका अनुसार नक्सा केवल ५ तलाका लागि स्वीकृत गरिएको थियो, तर निर्माण ७ तलासम्म विस्तार गरिएको थियो । अझ गम्भीर कुरा त भवनको केही भाग नदीको बहाव क्षेत्र र तोकिएको २० मिटर मापदण्डभित्र परेको थियो ।
‘यो भवनको विषयमा मेरो पहिलो कार्यकाल २०७४ देखि नै विवाद थियो । ०७६ सालमा हामीले त्यतिबेला पनि ढलान रोक्न खोजेका थियौँ,’ वडा अध्यक्ष केसीले भने, ‘तर घरधनीले रातको ९ बजे ढलान सुरु गरेर बिहान ४ बजे नै सिध्याएका थिए ।’ जति प्रयास गर्दा पनि त्यतिबेलाको प्रशासन र नगर प्रहरीबाट पर्याप्त सहयोग पाउन नसकेको उनले बताए ।
घरधनीको पीडाः प्रक्रियामै भरोसा टुट्यो
यस प्रकरणमा घरधनीको तर्क र भनाइले भने सोचनीय बनाउँछ ।
‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर बनाएको घरमा अचानक डोजर चल्नु न्यायसंगत हो ?’ घरधनी इन्द्र चाम्लिङले भने । करिब ५ वर्षअघि निर्माण सम्पन्न गरेको र भवनको नक्सा पास गरी नियमित रूपमा कर तथा राजस्व तिर्दै आएको उनले बताए । वडा कार्यालयबाट नक्सा पास गराएर सबै प्रक्रिया पु¥याएर बनाएको भए पनि अचानक डोजर चलाइनुले अचम्मित बनाएको उनको भनाइ छ ।
उनको आक्रोश केवल व्यक्तिगत क्षतिमा मात्र सीमित छैन, प्रणालीप्रतिको प्रश्न र निराशाको संकेत हो । जब राज्य आफैले अनुमति दिन्छ, कर लिन्छ, तर पछि त्यही संरचना अवैध घोषणा गर्छ, त्यो नागरिकका लागि स्वभाविक अन्योल र अन्यायपूर्ण नै देखिन जान्छ ।
रातारात बनेको संरचना र नियमनको असफलता
हुन त अहिले ७ तले घरको विषयले चर्चा पाएको छ । तर, यो प्रश्न केवल एउटा भवनको मात्र होइन, यो हाम्रो शहरी व्यवस्थापन, नियमनको विश्वसनीयता र राज्य-नागरिक सम्बन्धको परीक्षण हो ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूका अनुसार यो भवनको विवाद नयाँ होइन । निर्माणका क्रममा मापदण्ड उल्लंघन भएको थाहा हुँदा–हुँदै पनि तत्कालीन नियामक निकायहरूले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।
सार्वजनिक जग्गा र खोलाको मापदण्डभित्र पर्ने क्षेत्रमा कसरी नक्सा पास भयो र तिरो तिरियो भन्ने प्रश्नमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले पहिले उक्त जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरिनसकेको भएकाले व्यक्तिको नाममा पुर्जा हुनु स्वाभाविक भएको बताए । पुर्जा भएकै आधारमा महानगरले तिरो लिने र नक्सा पास गर्ने काम गरेको देखिएको हो ।
तर प्रवक्ता मानन्धरले नक्सा पास हुनुको अर्थ जुनसुकै अवस्थामा पनि संरचना वैध हुनु नभएको बताए । ‘महानगरले २०७६ सालमा भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिएको भए पनि, नक्सा पासमै एउटा सर्त उल्लेख गरिएको हुन्छ । भोलि सरकारले कुनै योजना ल्याउँदा वा मापदण्ड परिवर्तन भई जग्गा अधिग्रहण गर्नुपरेमा त्यस्ता संरचना भत्काइने कुरा त्यहीँ लेखिएको हुन्छ,’ उनले भने । अदालतले खोला किनारबाट २० मिटरको मापदण्ड कायम गरेपछि सो भवन उक्त परिधिभित्र परेको र नदीको बहाव क्षेत्र ओगटेको पाइएकाले कानुनी रूपमै यसलाई हटाउन लागिएको मानन्धरको भनाइ छ ।
यसले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ कि यदि नियमन समयमै कडाइका साथ भएको भए आज डोजर चलाउनु पर्ने अवस्था आउँदैन थियो । काठमाडांै महानगरपालिकाले यो कारबाहीलाई नीतिगत र कानुनी दायित्वको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । नगरसभाबाट पारित नीति, अदालतको आदेश, र नदी किनारको मापदण्डका आधारमा यस्तो संरचना हटाउन बाध्य बनाएको दाबी गरिएको छ ।
नदी किनार अतिक्रमणले बाढीको जोखिम बढाउने, वातावरणीय सन्तुलन बिगार्ने, र सार्वजनिक सम्पत्तिमा निजी अतिक्रमण गर्ने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा यस्तो कदम आवश्यक मानिएको छ ।
अबको बाटोः नियम र नियमन अपरिहार्य
यो घटनाले नेपालको राज्य व्यवस्था, यसका निकायहरु कति कामयावी छन् ? उनीहरुले गरिरहेको काम कति जवाफदेही र उत्तरदायी छन् ? सोचनीय छ ।
जबकि नियमन कमजोर छ, अनुगमन सुस्त छ, कारबाही पूर्वाग्रही छ । यसले “पहिले अनुमति, पछि कारबाही” भन्ने दोहोरो चरित्र उजागर गर्छ । यस्तो अवस्थामा दोष केवल घरधनीको मात्र होइन, प्रशासन, नियामक निकाय र राजनीतिक प्रभावको समष्टिगत असफलता पनि हो ।
खोला किनारका अवैध संरचना हटाउने अभियान दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक देखिन्छ । तर यसको सफलताका लागि समान मापदण्ड, अनुगमनको निरन्तरता लगायतका केही आधारभूत कुरा अपरिहार्य छन् । यसका लागि अहिले जस्तो डोजरले मात्र समाधान दिँदैन । अनामनगरको यो घटना केवल एउटा भवन भत्किएको कथा होइन । यो राज्यको विश्वसनीयता, कानुनी शासन, र शहरी व्यवस्थापनको परीक्षा भने हो ।
यदि नियम सुरुबाटै कडाइका साथ लागू गरिएन भने अन्तिम उपायका रूपमा डोजर प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । तर त्यो समाधानभन्दा बढी विफलताको संकेत हो । अब एक प्रश्न र सवाल जरुर उठेको छ कि हामी नियम पालन गराउने शहर बनाउँदैछौं कि नियम उल्लंघनपछि मात्रै कारबाही गर्ने शहर रु सोचनीय छ ।
नयाँ कथा
